मुंबईच्या क्षितिजावर नजर टाकल्यास आकाशाकडे झेपावणाऱ्या गगनचुंबी इमारती नजरेस पडतात. आता या गगनचुंबी इमारती अधिकच वेगाने वाढणार आहेत; कारण सध्या 120 मीटर म्हणजे सुमारे 40 मजल्यापर्यंतच्या इमारतींसाठी ‘हायराईज कमिटी’ची परवानगी घ्यावी लागते. पण यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. आता 180 मीटर म्हणजे 50 ते 60 मजल्यापर्यंतच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी ‘हायराईज कमिटी’ची परवानगीची गरज राहणार नाही. त्यामुळे मुंबईतल्या इमारतींची उंची अधिकच वेगाने वाढणार आहे.
मुंबईत सध्या जागा शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे मुंबई आता लंबरेषेत (व्हर्टिकल) वाढण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. परिणामी गगनचुंबी इमारतींची संख्या वाढत आहे. पण गगनचुंबी इमारत बांधण्यासाठी हायराईज कमिटीची परवानगी घ्यावी लागते. या परवानग्या घेण्यात विकासकांचा वेळ, पैसा वाया जातो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’चे धोरण आणले आहे. त्याचा एक भाग म्हणून 180 मीटरपेक्षा कमी उंचीची इमारत असल्यास हायराईज कमिटीकडे जाण्याची परवानगी लागणार नाही असा विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल प्रस्तावित केला आहे.
अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा?
यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडेच नगरविकास खाते होते, पण आता नगरविकास खाते हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे एवढा मोठा निर्णय नगरविकास मंत्री घेणार, की या प्रस्तावाची फाइल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे मागवून एकनाथ शिंदेंवर कुरघोडी करणार याकडे या क्षेत्रातील तज्ञांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
असा आहे प्रस्तावित बदल
सध्या 120 मीटर म्हणजे साधारण 40 ते 45 मजल्यापर्यंतच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी हायराईज कमिटीची परवानगी घ्यावी लागत नाही. आता त्यात फेरबदल होत आहे. म्हणजे 180 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या म्हणजे सरासरी 50 ते 50 मजल्यांपर्यंतच्या इमारतींच्या बांधकामाच्या परवानगीसाठी हायराईज कमिटीकडे जाण्याची गरज भासणार नाही असे फेरबदल होत आहेत. याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात येणार आहेत.
सरकारकडून प्रस्ताव आल्यास विचार करू – गगराणी
मुंबईमधील उत्तुंग इमारतींची उंची 120 मीटरवरून 180 मीटर करण्याबाबत राज्य सरकारने नुकताच एक ड्राफ्ट सार्वजनिक केला आहे. मात्र त्याबद्दलचा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेकडे अद्याप पाठवलेला नाही. तसा प्रस्ताव आला तर आम्ही त्यावर विचार करू, अशी माहिती मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली.
हरकती व सूचनांवर सुनावणी, मगच निर्णय
मात्र हा बदल करण्यापूर्वी नगरविकास विभागाने एका महिन्याच्या आत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यावर मुंबईत नगर रचना विभागाच्या उपसंचालकांकडे सुनावणी होईल. मग उपसंचालक सुनावणीचा अहवाल व त्यांचे मत पुण्यात नगर रचना विभागाच्या संचालकांना पाठवतील. या विभागाचे संचालक सुनावणी अहवालावर त्यांचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाला सादर करतील. अखेरीस नगरविकास विभागाचे सचिव त्याचा अहवाल तयार करून नगरविकास मंत्र्यांना सादर करतात. नगरविकास मंत्री त्यावर अंतिम निर्णय घेतील.
