राज्याच्या तिजोरीवरील भार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने आर्थिक परिस्थिती झपाटय़ाने खालावत चालली असल्याचे चित्र आहे; कारण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून पूर्वी मंजूर केलेल्या कामाची बिले अदा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नव्याने मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचे आदेश राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज एका परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. त्याचा सर्वात मोठा फटका नवीन रस्ते व पुलांच्या बांधकामांना बसणार आहे.
राज्यातील मोठी विकासकामे कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येतात. राज्याच्या तिजोरीत निधी नसल्यामुळे या कंत्राटदारांनी 54 हजार कोटी रुपयांची बिले थकली आहे. 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपताना सरकारने कंत्राटदारांचे फक्त 742 कोटी रुपये दिले आहे. थकीत बिलांची उर्वरित रक्कम कधी मिळणार याबाबत कोणताही सुस्पष्टता जारी केलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांनी 1 एप्रिलपासून सर्व विकासकामे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 5 एप्रिल रोजी कंत्राटदार महासंघाची राज्यव्यापी बैठक होणार आहे. त्यामध्ये मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे.
त्यातच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज परिपत्रक जारी करून नव्याने कामे मंजूर करू नयेत असे आदेश जारी केले आहेत.
निधीपेक्षा जास्त कामांना मंजुरी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दरवर्षी नियतव्ययाच्या(निधी) जास्त प्रमाणात किमतीची कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या नियतव्ययामधून या कामांची देयके अदा करणे अशक्य आहे. मंजूर कामांना वेळेत निधी प्राप्त न झाल्यास कामांच्या किमतीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यामुळे कामांच्या गुणवत्तेवर मोठय़ा प्रमाणावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
कामांची संख्या मर्यादित
सार्वजिनिक बांधकाम विभागामार्फत नव्याने मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत धोरण आखून नव्याने मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांची संख्या मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. नवीन रस्ते, पूल इतर कामे अर्थसंकल्पित करण्याच्या संदर्भात मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत.
अत्यावश्यक कामेच होणार
राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गावरील दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या, जास्त वाहतूक वर्दळ असणाऱ्या व अत्यावश्यक सुधारणेची आवश्यकता असलेल्या रस्त्यांची कामे रस्ते योजनेच्या प्राधान्यक्रमास अधीन राहून प्रस्तावित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वरातीमागून घोडे
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या परिपत्रकावर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. वरातीमागून घोडे अशा शब्दात त्यांनी वर्णन केले आहे. या जीआर म्हणजे आता सरकारला नवीन कामे मंजूर करायची नाहीत असे दिसते. मागील वर्षी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला 500 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करताना जाग आली नाही का? तेव्हा अर्थ विभाग झोपला होता का? राज्याच्या या बिकट परिस्थितीला हेच राज्यकर्ते जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मागील कामांचे पैसे देणे होत नाही. मागील वर्षी मंजुरी मिळालेले व कार्यारंभ मिळालेल्या कामांना निधी मिळणार नाही. खरंच अवघड आहे, अशा शब्दांत मिलिंद भोसले यांनी संताप व्यक्त केला.
