राज्यातील माध्यमांवर नजर ठेवण्यासाठी राज्य सरकार एक केंद्र स्थापन करणार आहे. या केंद्रासाठी सरकार 10 कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. राज्य सरकारबाबत वृत्तपत्र, टीव्ही आणि सोशल मिडीयावर बातम्या प्रसिद्ध होतात. या बातम्यांवर देखरेख करून हे केंद्र राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार. जर यात कुठेही फेक न्यूज आढळली तर त्यावर सरकार कारवाई करणार.
इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. राज्य सरकारने याबाबत जीआर प्रसिद्ध केला आहे. राज्य सरकारच्या योजना आणि धोरणाबाबत वृत्तपत्र, टीव्ही आणि सोशल मीडियावर बातम्या प्रसिद्ध होतात. या सर्व माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या तपासल्या जातील असे या जीआरमध्ये म्हटलं आहे.
या बातम्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जाईल. फेक न्यूज आणि ज्या बातम्यांमुळे राज्यात असंतोष निर्माण होईल अशा बातम्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ओळखता येतील.
या बातम्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी एका खासगी संस्थेची मदत घेतली जाईल. ही खासगी कंपनी महत्वाच्या बातम्यांचे पीडीएफ तयार करतील. त्यानंतर संबिधित विभाग या बातम्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक आहे का याचा तपास करतील. टीव्ही आणि सोशल मिडीयावरच्या बातम्यांवर नजर ठेवून त्यासंबंधित विभागांना अहवाल सादर केला जाईल.
सरकारने सुरू केलेल्या या केंद्रात सकाळी आठ ते रात्री दहा वाजेपर्यंत काम सुरू राहिल. या वेळेत विषय, जिल्हा, विभाग, घटना निहाय दिवसाचा, आठवड्याचा आणि महिन्याचा अहवाल तयार केला जाईल. यासाठी एका मोबाईल अॅपही बनवले जाईल. राज्याच्या धोरणावर आणि योजनांवर सर्वसामान्यांचे काय प्रतिसाद आहे यावरही अहवाल तयार केला जाईल. जीआर नुसार माहिती व जनसंपर्क विभाग या संदर्भात विस्तृत अहवाल तयार करेल. तसेच अशा प्रकारची यंत्रणा इतर राज्यात आहे याचा अभ्यासही माहिती व जनसंपर्क विभाग करणार आहे.
