अंध, अपंग, वृद्ध, महिला, बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळावा आणि जुगारावर नियंत्रण राहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 1969 मध्ये सुरू केलेल्या महाराष्ट्र राज्य लॉटरीवर घाला घालण्यात येत असून राज्य सरकारकडून बंदी घालण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. दरम्यान, लॉटरीवर बंदी घातली तर लाखो लॉटरी विक्रेते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा लॉटरी विक्रेता सेनेने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी ही देशात गेली पाच दशके विश्वसनीय, पारदर्शक आणि आदर्श लॉटरी म्हणून ओळखली जाते. या लॉटरीवर लाखो लोकांचे घर चालते, उदरनिर्वाह चालतो. मात्र भाजप सरकारने आता ही लॉटरी बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून विक्रेते तणावाखाली आहेत.
लॉटरी राहिली तर लाखो विक्रेत्यांचा रोजगार टिकून राहील, मात्र ही लॉटरी बंद केली तर लाखो विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे राज्य सरकारने याची गंभीरपणे दखल घेऊन बंदीसारखा कोणताही आततायी निर्णय घेऊ नये, असा इशारा लॉटरी विक्रेते सेनेने अध्यक्ष मनोज वारंग यांनी दिला आहे.
शिवसेनाप्रमुखांनी दिला होता दणका
केंद्र सरकारने 1997 साली महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी लॉटरी बंदीच्या प्रस्तावाला आक्रमकपणे विरोध केला होता. सरकारी महसुलापेक्षा लाखो विक्रेत्यांचे उदरनिर्वाह महत्त्वाचे आहेत. लॉटरी बंद झाली तर मी स्वतः रस्त्यावर उतरेन आणि विक्रेत्यांचे नेतृत्व करेन, असा आक्रमक पवित्रा शिवसेनाप्रमुखांनी घेतला होता. शिवसेनाप्रमुखांच्या या आव्हानामुळे केंद्र सरकारने बंदीचा निर्णय मागे घेतला होता.
