पद रिक्त असल्यास राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱयाला सेवेत पुन्हा घेता येते. असा जीआर राज्य शासनाने जारी केला आहे. मात्र या जीआरचा लाभ महापालिका कर्मचाऱ्यांना देता येणार नाही, असे राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
राजीनामा मागे घेऊन पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी एका महापालिका अभियंत्याने याचिकेद्वारे केली होती. यासाठी राज्य शासनाच्या या जीआरचा दाखला या अभियंत्याने दिला होता. मात्र राज्य शासनाने वरील माहिती न्यायालयाला दिली. त्याची नोंद करून घेत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली नाही व ही याचिका निकाली काढली.
काय आहे प्रकरण…
विराज पाटील असे या अभियंत्याचे नाव आहे. जुलै 2020 मध्ये पाटील यांनी पदाचा राजीनामा दिला. सप्टेंबर 2020 मध्ये हा राजीनामा पालिकेने मंजूर केला. नोव्हेंबर 2020 मध्ये पाटील यांनी पालिकेकडे पुन्हा अर्ज केला. राजीनामा रद्द करून पुन्हा सेवेत घेण्याची विनंती पाटील यांनी केली. ही विनंती पालिकेने मान्य केली नाही. त्याविरोधात पाटील यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
थकबाकी देण्याचे आदेश
निवृत्तीची काही थकबाकी असल्यास ती पाटील यांना पालिकेने द्यावी. यासाठी पाटील यांनी पालिकेकडे अर्ज करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
