केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे राज्य सरकारची जवळपास 25 हजार कोटी रुपयांच्या करांची थकबाकी आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी सरकारने विशेष सवलती देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याअंतर्गत अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी अभय योजना जाहीर केली. यासंदर्भातील विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले.
‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2025’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांकडे असलेल्या थकबाकीच्या तडजोडीला गती मिळेल. त्यातून थकित महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊन विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास यावेळी अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
या विधेयकात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांना दिलासा देणाऱया तरतुदी आहेत. वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे आकारण्यात येणारे विविध कर यासंदर्भात ही योजना असणार आहे. विधेयक लागू झाल्याच्या दिनांकापासून ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत योजना कार्यरत असेल. 1 एप्रिल 2005 ते 30 जून 2017 या कालावधीतील थकबाकी यासाठी पात्र असणार आहे. अविवादीत करासाठी कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, त्याचा 100 टक्के भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. ही संपूर्ण योजना ऑनलाइन पद्धतीने पारदर्शकपणे राबवली जाणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
