विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतांवर डोळा ठेवून लाडकी बहीण योजना सुरू करणाऱ्या महायुती सरकारला आता या योजनेवरील खर्च झेपेनासा झाला आहे. लाडक्या बहिणींसाठी वर्षाला 48 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळेच 30 टक्के सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून वार्षिक तरतुदीच्या 70 टक्केच निधी खर्च करावा, अशा स्पष्ट सूचना अर्थखात्याने विविध विभागांना दिल्या आहेत.
वित्त विभागाचे 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात कोणत्या खात्याने किती निधी खर्च करावा याची मार्गदर्शक तत्त्वे वित्त विभागाने जारी केली आहेत. त्यात 70 टक्के निधीपैकी निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सहाय्यक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम कर्जाची परतफेड तसेच अंतर्लेखा हस्तांतरे या विभागांनाच 100 टक्के निधी खर्च करता येणार आहे. दरम्यान, तिजोरीवर ताण येत असल्याने तीर्थदर्शन, आनंदाचा शिधा अशा योजना बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
लोकप्रिय योजना, पैसा पुरेना!
लाडकी बहीण योजना…………. 46000 कोटी
बळीराजा वीज सवलत योजना.. 14761 कोटी
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण……… 1800 कोटी
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण…………. 5500 कोटी
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना……… 1300 कोटी
लेक लाडकी योजना……………… 1000 कोटी
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना…………. 480 कोटी
गाव तिथे गोदाम योजना…………. 341 कोटी
शेतकऱ्यांचे पैसे थकवले
लाडक्या बहिणींसाठी खर्च होणाऱ्या निधीचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसू लागला आहे. ठिबक सिंचन योजनेसाठी दिले जाणारे अनुदान शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षभरापासून मिळालेले नाही. मराठवाडा विभागात 152 कोटी 71 लाखांचं अनुदान थकवलं आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरकारने शेतकऱ्यांचे पाच कोटी 60 लाख रुपये थकवले आहेत.
जनहितार्थ खर्चावर मर्यादा
विदेश प्रवासाचा खर्च, विविध प्रकाशने, संगणक खर्च, इतर प्रशासकीय खर्च, जनहितार्थ खर्च, लहान बांधकामे, सहाय्यक अनुदान मोटार वाहने, यंत्रसामुग्री, मोठी बांधकामे, गुंतवणुकांसाठी निधी लागणार असेल तर 18 फेब्रुवारीपर्यंत निवेदन सादर करावे, अशा सूचना देत वित्त विभागाने त्यावर मर्यादा आणल्या आहेत.
अर्थखात्याने काय सूचना दिल्या?
राज्याच्या एकूण वार्षिक तरतुदींच्या सत्तर टक्केच निधी खर्च करण्याच्या सूचना अर्थखात्याने विविध विभागांना दिल्या आहेत.
