दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी राज्यभर दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. दूध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्यापासून (दि. 28) राज्यात संघटितपणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. किसान सभा व समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांमध्ये समन्वय स्थापित करून आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
वर्षभर सातत्याने तोटा सहन करावा लागल्याने दूध उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, राज्यात या नाराजीचा उद्रेक आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे येत आहे. दूध उत्पादकांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको, उपोषणे, निदर्शने सुरू केली आहेत. सरकारने या सर्व आंदोलनांची दखल घ्यावी व दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सरकारला केली आहे.
राज्य सरकारने दूध उत्पादकांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी; अन्यथा उद्यापासून (दि. 28) राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, सतीश देशमुख, अशोकराव ढगे, जोतिराम जाधव, नंदू रोकडे, दादा गाढवे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत करे, रामनाथ वदक, दीपक वाळे, मंगेश कान्होरे, दीपक पानसरे, सुहास रंधे, अमोल गोर्डे, रवि हासे, दीपक काटे, केशव जंगले यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
दराबाबत शेतकऱयांमध्ये तीक्र नाराजी
n दूधदराबाबत शेतकऱयांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रतिलिटर 10 ते 15 रुपयांचा तोटा सहन करून शेतकरी दूध घालत आहेत. दूध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान 40 रुपये दर द्यावा, बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करावे, वाढता उत्पादनखर्च व तोटा पाहाता अनुदानात वाढ करून ते प्रतिलिटर 10 रुपये करावे तसेच अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्या शेतकऱयांना या काळातील अनुदान द्यावे, आदी मागण्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केल्या आहेत.
उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी द्या
n दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी तत्कालीन उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन दूध धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा, यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्य व पशुऔषधांचे दर नियंत्रित करावेत, दूध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँडवार रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरणाचा स्वीकार करावा, मिल्कोमीटर व वजनकाटय़ात होणारी दूध उत्पादकांची लुटमार थांबविण्यासाठी तालुकानिहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, शासकीय अनुदानातून पशुआरोग्य विमा योजना सुरू करावी, आदी मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत.
