महाराष्ट्रातील उद्योग-व्यवसाय पळवणाऱया गुजरातने दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकल्याचे आज महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात पाचव्या स्थानावर होता. पण एका वर्षभरात दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र सहाव्या स्थानावर फेकला गेला आहे, तर राज्यावरील कर्जाचा बोजा 7 लाख 11 हजार 278 कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत असताना कृषी उत्पन्नातही घट होत चालल्याचे दिसून आले आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आज पहिल्या दिवशी सन 2023-24 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही सभागृहांत मांडला. आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्य दरडोई उत्पन्न आणि कृषी उत्पादनात घट झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे.
तेलंगणा प्रथम क्रमांकावर
दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीतून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र दिसून येते. त्यानुसार दरडोई उत्पन्नात तेलंगणा हे राज्य देशात प्रथम आहे. कर्नाटकला मागे टाकत तेलंगणाने दरडोई उत्पन्न वाढीत बाजी मारली आहे. दरडोई उत्पन्नात तेलंगणानंतर कर्नाटक, हरयाणा, तामीळनाडू आणि गुजरात असा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी असले तरी 2022-23 च्या तुलनेत राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली आहे. 2021-22 मध्ये दरडोई उत्पन्न 2 लाख 19 हजार 573 रुपये होते ते वाढून 2022-23 मध्ये 2 लाख 52 हजार 389 रुपये झाले आहे. 2023-24 मध्ये दरडोई उत्पन्न 2 लाख 77 हजार 603 रुपये असेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
एसटीच्या अपघातांच्या संख्येत वाढ
वर्ष अपघातांची संख्या
2021 ते 2022 1282
2022 ते 2023 3014
2023 ते 2024 3381
एसटी अपघातातील मृतांची संख्या
वर्ष मृत पावलेले प्रवासी
2021 ते 2022 159
2022 ते 2023 343
2023 ते 2024 421
कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ
मार्च 2023 मध्ये कुपोषित बालकांची संख्या 41 लाख 67 हजार 180 होती. तर मार्च 2024 मध्ये कुपोषित बालकांची संख्या 42 लाख 62 हजार 652 झाली.
रोजगार मेळावे पण रोजगार किती जणांना?
2022-23 मध्ये आयोजित केलेल्या 557 रोजगार मेळाव्यात 1 लाख 91 हजार 919 युवक-युवती सहभागी झाले होते, पण फक्त 55 हजार 903 जणांना रोजगार मिळाला. 2023-24 मध्ये आयोजित केलेल्या 581 रोजगार मेळाव्यात 2 लाख 56 हजार 666 बेरोजगार सहभागी झाले होते. त्यापैकी 95 हजार 487 जणांना रोजगार मिळाला.
कृषी उत्पन्नात घट
राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात 1.9 टक्के वाढ अपेक्षित असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 23 टक्के, 10 टक्के, 2 आणि 17 टक्के इतकी घट अपेक्षित असल्याने राज्याची चिंता वाढणार आहे.
रिक्त पदांचा वाढता आलेख
– राज्य सरकारी कर्मचाऱयांची 33.9 टक्के पदे रिक्त n राज्य सरकारी कर्मचाऱयांची मंजूर पदे 7 लाख 24 हजार आहेत, पण सध्या 2 लाख 46 हजार पदे रिक्त आहेत.
महिला अत्याचाराच्या घटनांत वाढ
– 2021 – 39हजार 526
– 2022 – 45 हजार 331
– 2023 – 47 हजार 381
– विनयभंग, लैंगिक अत्याचार, अनैतिक व्यापाराच्या घटनांत वाढ
– 2022 मध्ये बालकांच्या अपहरणाच्या 11 हजार 571 घटना होत्या. 2023 मध्ये 12 हजार 564 झाल्या.
कर्जाचा बोजा 7 लाख 11 हजार कोटींवर
सन 2023-24 मध्ये देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थसव्यस्थेतील वाढ प्रत्येकी 7.6 टक्के असेल, असा अंदाज पाहणीत व्यक्त करण्यात आला आहे, सुधारित अंदाजानुसार 2023-24 साठी राज्याची महसुली जमा 4 लाख 86 हजार 16 कोटी असून महसुली खर्च 5 लाख 5 हजार 647 कोटी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च 3 लाख 35 हजार 761 कोटी रुपये असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय राज्यावरील कर्जात 16.5 टक्के इतकी वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मार्च 2024 अखेर राज्यावरील कर्जाचा आकडा 7 लाख 11 हजार 278 कोटी रुपयांवर पोहचला असून कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के आहे. मार्च 2023 अखेर राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी रुपये इतके कर्ज असेल, असा अंदाज गेल्या वर्षी वर्तविण्यात आला होता.
राज्याचा आज अर्थसंकल्प
महाराष्ट्र राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उद्या, शुक्रवारी सादर होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून समाजातील सर्व घटकांन खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पडण्याची चिन्हे आहेत. अठराव्या लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारला 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडावा लागला होता. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार विधानसभेत तर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर हे आज विधान परिषदेत दुपारी 2 वाजता अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करतील.
