Maharashtra Budget Session 2025 – मुंबईसह राज्यभरातील फेरीवाला धोरण अजूनही ‘जैसे थे’च, आतापर्यंत केवळ 4 लाख 35 हजार 586 जणांचे सर्वेक्षण पूर्ण

पर्वती-माधुरी मिसाळ

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार, मुंबईसह राज्यभरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गेली अनेक वर्षे सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यानुसार राज्यातील 423 महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीमध्ये पथविक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यापैकी 411 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पथविक्रेता समिती स्थापन करण्यात आली असून 408 ठिकाणी पथविक्रेता सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या सर्वेक्षणात आतापर्यंत 4 लाख 35 हजार 586 फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती विधान परिषदेत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

मुंबईसह राज्यभरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा प्रश्न सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केला. त्यावर उत्तर देताना माधुरी मिसाळ यांनी केंद्र सरकारने 2009 साली राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण संमत केले. त्यानुसार राज्य सरकारने याबाबतचा जीआर काढला असून नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या आयुक्त आणि संचालकांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हा समन्वयक पथविक्रेता समिती स्थापन करणे, सर्वेक्षणानुसार, फेरीवाल्यांची यादी घेऊन अंतिम करून प्रसिद्ध करणे, पथविक्रेता योजना तयार करणे सुरू आहे. दरम्यान, अधिसूचना आल्या आणि समिती स्थापन झाल्या की, हॉकर्स झोन तयार करण्याचे काम सुरू केले जाईल, अशी माहिती मिसाळ यांनी दिली.

आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यभरात 4 लाख 35 हजार 586 फेरीवाले आहेत. त्यापैकी मुंबई, नाशिक, नागपूर, पुणे, ठाणे, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली या शहरांत 2017 साली झालेल्या सर्वेक्षणात 2 लाख 3 हजार 543 फेरीवाले आहेत. यात मुंबईतील 99 हजार 435 फेरीवाले आहेत.