सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार नावापुढे आईचे नाव लावण्याचा निर्णय झाला. मात्र विवाहित महिलांनी नेमके कशा पद्धतीने नाव लिहावे, अशी अडचण निर्माण झाल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी बुधवारी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर याबाबत स्पष्टता देणारा विस्तृत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला दिले.
आमदार सना मलिक यांनी विधानसभेत माहितीच्या मुद्द्याद्वारे नाव लिहिण्यातील अडचण मांडली. लग्नानंतर आपण विधी शाखेची पदवी घेतली. यातील कागदपत्रात आपल्या नावासमोर आईचे नाव लिहिण्याची अडचण समोर आली आहे. स्वतःच्या नावानंतर आईचे नाव आणि त्यानंतर पतीचे आणि शेवटी आडनाव लिहिणे उचित ठरत नाही. त्यामुळे विवाहित महिलांना आईचे नाव, नवऱयाचे नाव, सासर किंवा माहेरचे आडनाव कशा पद्धतीने लिहावे, याबाबतचे पर्याय देण्याची मागणी केली. स्वतःला सासरचे आणि माहेरचे असे दोन्ही आडनावे लिहायचे असल्याचे सना मलिक म्हणाल्या.
त्यावर सना मलिक यांनी अतिशय महत्त्वाचा विषय मांडला आहे. विवाहित महिलांनी स्वतःच्या नावापुढे आईचे नाव, पतीचे नाव आणि नंतर आडनाव लिहिणे योग्य ठरणार नाही. त्यांची मागणी तर्कसंगत आणि बरोबर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एक नवीन जीआर काढून स्पष्टता आणावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी राज्य सरकारला दिले. त्यावर तसा जीआर काढला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, 14 मार्च 2024 म्हणजेच एक वर्षांपूर्वी महिला व बाल कल्याण विभागाचा शासन निर्णय जारी झाला त्यात याबाबत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आईचे नाव बंधनकारक करण्याचा निर्णय 1 मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या मुलांना लागू असेल. त्याचप्रमाणे विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया शुरू ठेवण्यात यावी. तसेच ज्या महिलेस विवाहापूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यात येत आहे.
