एसटी महामंडळाच्या 90 हजार कर्मचाऱ्यांचे पीएफचे 1100 कोटी आणि ग्रॅच्युईटीचे 1000 कोटी असे 2100 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केलेले नाही. मग हे पैसे गेले कुठे, हे पैसे पैसे कोणत्याही कंपनीच्या विश्वस्त मंडळाला वापरता येत नाही. अगदी राष्ट्रपतीलाही पीएफचा पैसे वापरण्याचा अधिकार नसतो. अशा प्रकारे पैसे वापरणाऱ्यांविरोधात मोठमोठ्या उद्योजकांना जेलची हवा खावी लागली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ, ग्रॅच्युईटीचे पैसे इतरत्र वापरणाऱ्या एसटी विश्वस्त मंडळ आणि महासंचालक यांच्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करा, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या वतीने अनिल परब, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप यांनी केली, मात्र परिवहनमंत्र्यांनी सारवासारव करत पीएफ भरला गेला, त्याचे व्याजही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे सांगितले. मग कोणावर कारवाई करू, असा प्रश्न विरोधकांना विचारल्यामुळे सरकारचा निषेध करत विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीमधील पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीची 2100 कोटी रुपयांची रक्कम कुठे गेली, असा सवालही फुके यांनी तारांकित प्रश्नोतरात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना विचारला. त्यावर सरनाईक यांनी ही रक्कम भरली गेली नसल्याचे मान्य केले, मात्र प्रश्नोतराचा तास संपण्यापूर्वी ही रक्कम भरली गेल्याची माहिती सरनाईक यांनी सभागृहाला दिली. त्यामुळे सरकारला नेमके म्हणायचे काय आहे, रक्कम भरली आहे की नाही हे स्पष्ट करा, असे सांगत विरोधकांनी सभात्याग केला.
एकही तक्रार आलेली नाही
पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीचे पैसे भरलेले नसल्याबद्दल परिवहन विभागाकडे अद्यापही एकही तक्रार आलेली नाही. भविष्यात पगाराची रक्कम पीएफवर खर्च केली जाणार नाही, असे प्रताप सरनाईक म्हणाले.
…तर परिवहनमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो!
कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. 2100 कोटींची रक्कम जमा झालेली नाही. एखाद्या उद्योजकाने हे पैसे भरले नसते तर त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला गेला असता. मग एसटी महामंडळातील संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का, पीएफ प्राधिकरणाने तक्रार दाखल केली तर तुमच्याविरोधातही गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे परिणय फुके म्हणाले.
…मग मुख्यमंत्र्यांनी टेंडर रद्द का केले? – अनिल परब
गेल्या अधिवेशनात 1310 एसटी बस खरेदी प्रक्रियेसाठी हे टेंडर काढले गेले. हे टेंडर बरोबर आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी हे टेंडर रद्द केले आणि त्यांनी राज्याचे दोन हजार कोटींचे नुकसान थांबवले आहे. या टेंडरमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. याप्रकरणी टेंडर तयार करणाऱ्यांवर सरकार काय कारवाई करणार आणि कधी कारवाई करणार, असा सवाल करत मुख्यमंत्र्यांनी हे टेंडर रद्द का केले, असा सवाल अनिल परब यांनी केला.
