बिल्डर्स, कंत्राटदारांना हजारो, लाखो कोटींची कामे मिळावीत याची पुरेपूर काळजी अर्थसंकल्पात महायुती सरकारने घेतली आहे. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापारी केंद्रे उभारण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, वाशी, खारघर, विरार-बोईसर या ठिकाणी ही केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
तिसरे विमानतळ पालघरमध्ये
पालघर जिह्यातील वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ विकसित केले जाणार आहे. मुख्य म्हणजे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृद्धी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे.
जलप्रवास सुरक्षित होणार
गेट वे ऑफ इंडिया येथून मांडवा, एलिफंटा तसेच अलिबाग सुरक्षित प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधांयुक्त बोटींचा वापर केला जाणार आहे. त्याचबरोबर गेट वे ऑफ इंडियाजवळील रेडिओ क्लब येथे प्रवासी वाहतुकीकरिता जेट्टीचे 229 कोटी 27 लाखांचे काम सुरू आहे.
मुंबईतील जुने रस्ते, पुलांच्या घोषणा नव्याने
मुंबईत रस्ते आणि पुलांच्या कामांची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती. त्या घोषणा या अर्थसंकल्पातही करण्यात आल्या आहेत. यात वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटींचे प्रकल्प आहेत तर कोस्टल रोड आणि शिवडी न्हावा-शिवा मार्गाला जोडणाऱ्या शिवडी-वरळी उन्नत जोडमार्गाचे काम अजूनही प्रलंबित असून हे काम मार्च 2026 अखेर पूर्ण केले जाणार आहे. यासाठी 1 हजार 51 कोटींचा खर्च येणार आहे.
मुंबई-नवी मुंबई विमानतळ मेट्रोने जोडणार
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रो मार्गाने जोडले जाणार आहेत.
मरोळमध्ये आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार केंद्र
मुंबईत मरोळमध्ये आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार तसेच गडचिरोली येथील आरमोरी येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करणार आहे.
खुर्ची गेली…मनातनं काही जात नाही ते!
अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मधल्या खुर्चीत मुख्यमंत्री फडणवीस तर एका बाजूला अजित पवार तर दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे बसले होते. ’गेल्या अर्थसंकल्पावेळीही आम्ही तिघे होतो पण आता खुर्च्यांची थोडी अदलाबदल झाली आहे’, असे यावेळी शिंदे म्हणाले. त्यावर अजितदादा हसले आणि ’मनातनं काही जात नाही ते’ असा टोला त्यांनी लगावला तर अदलाबदल झाली पण बदलाबदल झाली नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
देवाभाऊचा लाडक्या बहिणींना डिसेंबरचा वादा
लाडकी बहीण योजनेत सध्यातरी 2100 रुपये मिळणार नाहीत. 1500चे 2100 रुपये करण्यापूर्वी तशी घोषणा केली जाईल. कारण त्यासाठी तरतूद करावी लागेल आणि ती जुलै किंवा डिसेंबरमधील अधिवेशनात केली जाऊ शकते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
स्मारकांसाठी भरघोस निधीची तरतूद
- इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकासाठी पुरेसा निधी.
- दिवंगत पंतप्रधान, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांचे मुंबईत भव्य स्मारक.
- ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव असलेल्या सातारा जिह्यातील नायगांव येथे स्मारक.
- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे सांगली जिह्यातील वाळवा तालुक्यातील वाटेगाव जन्मगावी स्मारक.
- पुणे संगमवाडी येथे वस्ताद लहुजी साळवे यांचे स्मारक.
- हरियाणातील पानिपत येथे मराठा शौर्याचे स्मारक.
अशी आहे तरतूद
- महिला व बालविकास – 31 हजार 907 कोटी
- ऊर्जा – 21 हजार 534 कोटी
- सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते विभाग) 19 हजार 936 कोटी
- ग्रामविकास – 11 हजार 480 कोटी
- नगरविकास – 10 हजार 629 कोटी
- नियोजन – 9 हजार 60 कोटी
- कृषी – 9 हजार 710 कोटी
- जलसंपदा आणि खारभूमी – 16 हजार 456 कोटी
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य – 25 हजार 581 कोटी
- आदिवासी विकास – 21 हजार 495 कोटी
- इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास – 4 हजार 368 कोटी
- उच्च व तंत्रशिक्षण – 3 हजार 98 कोटी
- शालेय शिक्षण व क्रीडा – 3 हजार 496 कोटी
- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य – 3 हजार 159 कोटी
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये – 2 हजार 574 कोटी
- सामान्य प्रशासन – 2 हजार 899 कोटी
- महसूल व वन विभाग – 2 हजार 981 कोटी
- फलोत्पादन – 708 कोटी
- मदत व पुनर्वसन – 638 कोटी
- अन्न व नागरी पुरवठा – 526 कोटी रुपये
- अल्पसंख्याक विकास विभागास – 812 कोटी
- विधी आणि न्याय – 759
- विधिमंडळ सचिवालय – 547
- मराठी भाषा – 225 कोटी रुपये
- वित्त विभाग – 208
- उत्पादन शुल्क – 153
- गृह-पोलीस विभाग – 2 हजार 237
- रोहयो – 2 हजार 205 कोटी रुपये
- सहकार व पणन – 1 हजार 178 कोटी
- दिव्यांग कल्याण – 1 हजार 526 कोटी
- गृहनिर्माण – 1 हजार 246 कोटी 55 लाख
- सार्वजनिक बांधकाम (इमारती विभाग) – 1 हजार 367 कोटी रुपये
- बंदरे – 484 कोटी
- मृद व जलसंधारण – 4 हजार 247 कोटी
- परिवहन विभागास 3 हजार 610 कोटी
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता – 3 हजार 875 कोटी
- सार्वजनिक आरोग्य – 3 हजार 827 कोटी
- पर्यावरण व वातावरणीय बदल – 245 कोटी
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय – 635 कोटी
