दिलेली आश्वासने पूर्ण करू! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
लोककल्याणकारी योजनांचा वाढीव भार सहन करताना आर्थिक शिस्त पाळून आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढीला चालना देणारा हा समतोल अर्थसंकल्प आहे. योजना दीर्घकाळ चालवायच्या असतील तर त्यासाठी आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. तरीही महायुती सरकार दिलेली आश्वासने पूर्ण करेल.
विकसित महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री
शेती, शेतीपूरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.
70 टक्के घोषणा जुन्याच – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते विधान परिषद
महायुतीने मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात घोषणांचा फक्त पाऊस पाडलेला आहे. अर्थसंकल्पात ज्या काही घोषणा केल्या आहेत त्या मागच्या वर्षीच्या असून त्यातील 70 टक्के घोषणा तशाच आहेत. अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींसाठी 2100 रुपयांच्या हप्त्याची घोषणा झालीच नाही. लाडक्या बहिणींची राज्य सरकारने फसवणूक केली आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनातही 50 रुपयांची वाढ केलेली नाही. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी अपेक्षित होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला तर पाने पुसली आहेत.
शेतकरी, लाडक्या बहिणींचा विश्वासघात – हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
हा अर्थसंकल्प शेतकरी, लाडक्या बहिणींसह सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करणारा, कोणतीही दिशा, ध्येय, धोरण नसलेला पोकळ अर्थसंकल्प आहे. यातून कोणत्याही घटकाला काहीही फायदा होणार नाही. राज्यात आर्थिक बेशिस्तीचा कारभार सुरू असून 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज झाले असून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही म्हणणारे भाजपचे युती सरकार राज्याला कर्जबाजारी करून देशोधडीला लावणार आहेत.
सरकारकडून सेव्हन हेवन अर्थसंकल्प – जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
सरकारने जाहीर केलेल्या योजना सेव्हन हेवनसारख्या आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात जे गाडीतून फिरणार आहेत त्यांच्यासाठी असंख्य पूल, टनेलच्या घोषणा केल्या आहेत; पण एसटी बसने, रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य, गरीब, मध्यमवर्गीयांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ‘शिवभोजन’ योजनेचा पुठेही उल्लेख नाही. निवडणुकीत केल्या गेलेल्या कुठल्याही घोषणेची पूर्तता या बजेटमध्ये केलेली नाही.
