निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे कोसळलेले भाव तसेच दुधाच्या दरात झालेल्या कपातीच्या निषेधार्थ खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी (दि. 5) शेतकरी जन आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे. सकाळी 10 वाजता या आंदोलनास सुरुवात होणार असून, या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन महाविकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या आंदोलनासंदर्भात खासदार नीलेश लंके यांनी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना निवेदन दिले आहे. राज्यातील कांदा व दूध उत्पादक शेतकरी योग्य भाव न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. दुधाचे भाव वर्षभर सातत्याने कोसळत आहेत. सध्या दुधाला मिळणाऱ्या भावामध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. सरकारने दुधाला अनुदान देण्याची घोषणा केली खरी; परंतु जाचक अटी व शर्तींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही. नुकतीच केंद्र सरकारने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे ही आयात करमुक्त असल्यामुळे दूध उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे शेती तोट्यात जात आहे. वाढलेली महागाई, नैसर्गिक आपत्ती, खतांचे वाढलेले दर, सरकारचे शेतीमालासंदर्भातील चुकीचे धोरण, रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके, शेती-अवजारे यांच्या माध्यमातून जीएसटीचा शेतकऱ्यांवर बोजा पडलेला आहे. यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीसह तत्काळ विविध उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये दूध आणि शेतीमालाच्या हमीभावावरून प्रचंड असंतोष आहे. यासाठी अनेक शेतकरी संघटना विविध आंदोलने करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुधाला 40 रुपये दर मिळावा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, कांदा व इतर शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, या मागणीसाठी हजारो शेतकरी, दूध उत्पादक तसेच विविध शेतकरी संघटनांसह 5 जुलै रोजी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे खासदार लंके यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
