पाशवी बहुमत हा जनाधार नाही! महाविकास आघाडीचा सभात्याग, शपथविधीवर बहिष्कार

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांचा आज विधानभवनामध्ये शपथविधी सुरू आहे. मात्र या शपथविधीवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी बहिष्कार टाकला आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांची विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या दालनामध्ये बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आज शपथ न घेण्याचा निर्णय झाला. मारकडवाडी येथे ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीचे आमदार आज शपथ घेणार नाहीत.

शनिवारी सकाळी महाविकास आघाडीचे आमदार विधीमंडळात दाखल झाले. राष्ट्रगान झाल्यानंतर सर्व आमदार विधीमंडळात बाहेर आले आणि विधीमंडळ परिसरात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला सर्वांनी अभिवादन केले. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, आमदार आदित्य ठाकरे, आमदार भास्कर जाधव, आमदार सुनील प्रभू, आमदार कैलास पाटील, आमदार अजय चौधरी, आमदार नितीन देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार रोहित पाटील यांच्यासह इतर आमदार उपस्थित होते.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानसभेतील गटनेते भास्कर जाधव यांनी याबाबत माध्यमांशी संवाद साधला. हे सरकार पाशवी बहुमत बरोबर घेऊन आलेले आहे. हे पाशवी बहुमत जनतेचा जनाधार नाही. हा ईव्हीएमचा चमत्कार आहे. लोकशाही वाचवायची असेल, संविधान टीकवायचे असेल तर अशा पद्धतीने ईव्हीएमचा वापर सत्ताधारी पक्ष आपल्याला पाहिजे तेवढी मेजॉरिटी मिळवू शकला तर लोकशाही मार्गाने त्याचा निषेध झाला पाहिजे.

आम्ही राष्ट्रगीत आणि महाराष्ट्रगीताला हजेरी लावली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीपर्यंत सभागृहात थांबलो. आता आम्ही बाहेर पडलो आहे. हा शपथविधीचा निषेध नाही. विद्यमान सरकार ज्यापद्धतीनं काळेभेरे करून सत्तेत आलं आहे, त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही बाहेर आलो आहे, असे भास्कर जाधव म्हणाले.

आमचा शपथविधीला विरोध नाही, तर विद्यमान सरकार ज्या पद्धतीने सत्तेवर आले त्याला विरोध म्हणून शपथ घेतली नाही. आज आम्ही शपथ घेतलेली नाही, याचा अर्थ कायमची घेणार नाही असे नाही, असेही भास्कर जाधव यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेता असणार का? असे विचारले असता भास्कर जाधव म्हणाले की, विरोधी पक्षनेता असायलाच पाहिजे. विरोधी पक्षनेता संविधानाने दिलेले पद आहे. लोकशाहीची बुज राखायची असेल, लोकशाही टीकवायची असेल तर हे पद नक्कीच दिले जाईल. सत्ताधारी पक्ष घटनेचा, लोकशाहीचा आदर करतील असा विश्वास वाटतो.