महामुंबई सेझच्या नावाखाली रिलायन्स कंपनीने उरण, पनवेल तसेच पेण तालुक्यातील साडेतीन हजार हेक्टर जमीन संपादित केली होती. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही या ठिकाणी प्रकल्पाची साधी वीट न रचल्याने या जमिनी परत कराव्यात यासाठी शेतकरी लढा देत असून रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी सुरू आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन परत करण्याचा अधिकारच नसल्याचे सांगत सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजची सुनावणी 20 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
नवी मुंबई तसेच रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल व उरण तालुक्यात दोन सेझ प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. यातील महामुंबई सेझ प्रकल्पासाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र 15 वर्षे उलटूनही या ठिकाणी एकही प्रकल्प न आल्याने हातच्या जमिनी गेल्याच, शिवाय रोजगारही न मिळाल्याने तेथील शेतकऱ्यांवर देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आमच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी रायगडातील शेतकरी गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून लढा देत आहेत. याबाबत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी सुरू असून आज यावर अंतिम निर्णय होईल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती, परंतु सेझ कंपनीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत जमिनी परत करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नसल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती महामुंबई सेझग्रस्त समितीचे सल्लागार अॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली.
सरकारला आमच्या जमिनी धनदांडग्यांच्या घशात घालायच्या आहेत का?
एखाद्या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनीवर पंधरा वर्षात कोणताही कारखाना न उभारल्यास अशा जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात असा सरकारी आदेश आहे, परंतु महामुंबई सेझ उभा राहिला नसतानादेखील या जमिनी कंपनीने आपल्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. याबाबत लढा उभारूनही सरकार त्यात हस्तक्षेप करत नसल्याने आमच्या जमिनी धनदांडग्यांच्या घशात घालायच्या आहेत का, असा सवाल रायगडातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.
