धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्याच्या नावाखाली मिंधे सरकारने अदानीच्या घशात सरकारी जमिनी घालण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. धारावी प्रकल्पाला मुलुंडमधील महापालिकेच्या जकात नाक्याच्या 18 एकरांपैकी 5 एकर जागा लगेच देण्यात येणार आहे तर उर्वरित 10 एकर जागा काम पूर्ण झाल्यावर तसेच डम्पिंग ग्राऊंडची 41.6 एकर जागा जून 2025 पर्यंत डम्प साईट रेक्लेमेशनसाठी देण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर धारावी प्रकल्पाला ही जमीन देण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नगरविकास विभागाकडे सादर केला आहे, अशी माहिती ‘आरटीआय’तून उघड झाली आहे.
धारावीच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली मिंधे सरकारला धारावीकरांची 550 एकरची जमीन अदानीच्या घशात घालायचीच आहे, पण त्याचबरोबर धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली 1 हजार 203 एकर जागा म्हणजे सुमारे दोन हजार एकरची जागा ही अदानीला द्यायची आहे. हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा जमीन घोटाळा असून मुंबईमध्ये शेकडो एकर जागा धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी समूहाला देण्याचा घाट घातला जात आहे. याआधीच पुर्ला डेअरी, माटुंगा येथील रेल्वेची जागा आणि मिठागरांच्या जागा देण्यात आलेल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी दिली.
भाजप नेत्यांचा खोटारडेपणा उघड
याआधीच मिठागरांच्या जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पुराव्यानिशी उघड करण्यात आली होती. त्यानंतर मुलुंडमधील एक इंचही जागा धारावी प्रकल्पासाठी दिलेली नाही, अशा प्रकारची चुकीची माहिती लोकसभा निवडणूक काळात देऊन भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि आमदार मिहीर कोटेचा यांनी मुलुंडकरांची दिशाभूल करण्याचे काम केले होते, मात्र आता या भाजपच्या नेत्यांची पोलखोल झाली आहे.
अजून मास्टर प्लॅन तयार नाही
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, धारावी पुनर्वसन संदर्भात मास्टर प्लॅन तयार नाही. याचाच अर्थ पात्र-अपात्र रहिवासी किती, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी किती जागा लागणार, त्यांचे पुनर्वसन पुठे होणार, याची स्पष्टता या प्रकल्पात अजूनही नाही.
