माजी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तब्बल 382 पानांची तक्रार लोकपालांकडे दाखल झाली होती. त्यांनी निवडक राजकीय पक्ष, नेत्यांच्या फायद्यासाठी सरन्यायाधीश पद आणि अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत होता. मात्र हा विषय आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचे कारण देत लोकपालांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
डॉ. चंद्रचूड यांच्याविरुद्ध ऑक्टोबर 2024मध्ये तक्रार दाखल झाल्यानंतर महिनाभराने ते सेवानिवृत्त झाले होते. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर लोकपालचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर व अन्य पाच सदस्यांनी नवीन वर्ष उजाडल्यानंतर सुनावणीला नकार दिला. हा विषय आमच्या अधिकार क्षेत्रात मोडत नाही. तक्रारदाराला इतर कायदेशीर पर्यायांचा आधार घेण्यास स्वातंत्र्य आहे. याव्यतिरिक्त आम्ही या प्रकरणात आणखी काहीच बोलणार नाही, असे मत नोंदवत लोकपालच्या सहा सदस्यांनी संबंधित तक्रार फेटाळली. लोकपाल कायद्याच्या कलम-14 अन्वये पदावर असताना कोणतेही मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती लोकपालच्या अधिकार क्षेत्रात येतात की नाहीत याचा सविस्तर आढावा लोकपालने घेतला. मात्र अधिकार क्षेत्राच्या मुद्दय़ावर तक्रारीवर सुनावणी घेण्याबाबत हात वर केले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अडचणीत सापडलेल्या डॉ. चंद्रचूड यांना लोकपालच्या या भूमिकेमुळे दिलासा मिळाला.
सर्वोच्च न्यायालयासारखं बेशिस्त न्यायालय कधी पाहिलं नाही! न्यायमूर्ती बीआर गवई यांना संताप अनावर
न्यायाधीशांवर केंद्राचे नियंत्रण राहणार नाही
कोणत्याही दंडात्मक कायद्याचा अर्थ लावताना काटेकोर अर्थ लावण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. हाच तर्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना किंवा सरन्यायाधीशांना लागू व्हायला हवा. जेणेकरून त्या न्यायमूर्तींवर पूर्णपणे किंवा अंशतः केंद्र सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही, असेही लोकपालने नमूद केले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या गुह्यासाठी कारवाई केली जाऊ शकते
कोणत्याही न्यायालयाचा न्यायाधीश जनतेचा एक सेवक असतो. न्यायाधीशाविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या गुह्यासाठी कारवाई केली जाऊ शकते. अशा प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गतदेखील कारवाई होऊ शकते. ‘के. वीरास्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आदेश दिला होता, असे लोकपालने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
