शिवसेनेच्या प्रयत्नांमुळे नवी मुंबई विमानतळावरील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्र मराठी तरुण-तरुणींना रोजगार मिळणार आहेत. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने त्यासाठी जोरदार आग्रह धरला. भूमिपुत्रांना रोजगारामध्ये प्राधान्य मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी केली. त्या मागणीवर विमानतळ संचालकांनीच सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.
नवी मुंबई विमानतळाचे बांधकाम ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू करण्यात आले होते आणि काही महिन्यांतच ते पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. या विमानतळावर देशातील तसेच परदेशातील नामांकित पंपन्यांची कार्यालये असणार आहेत. तसेच एअरपोर्ट सपोर्ट सर्व्हिसेस, ग्राऊंड हॅण्डलिंग सर्व्हिसेस, हाऊसकीपिंग सर्व्हिसेस, लोडिंग-अनलोडिंग फॅसिलिटीज, मेडिकल फॅसिलिटीज, अभियांत्रिकी सर्व्हिसेस, विविध वाहनांची ड्रायव्हर सुविधा, रिफ्रेशमेंट सर्व्हिसेस, अत्याधुनिक हॉटेल्स, सुरक्षा रक्षक सुविधा, अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थापन जसे की सीसीटीव्ही यंत्रणा, मेटल फ्रेम डिटेक्टर्स, स्क्रीनिंग फॅसिलिटी ते स्पह्टक वस्तू डिस्पोजल सिस्टम यंत्रणा, फायर फायटर्स अशा अनेक प्रकारच्या व्यवस्था आहे. त्यात हजारो रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
या बैठकीवेळी लोकाधिकार महासंघाचे कार्याध्यक्ष विलास पोतनीस, सरचिटणीस प्रदीप मयेकर, संघटन सचिव दिनेश बोभाटे, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप बोरकर, उल्हास बिले, चिटणीस संदीप गावडे, बाळासाहेब कांबळे, भारतीय कामगार सेनेचे संयुक्त सरचिटणीस संजय कदम, एअर इंडिया स्थानीय लोकाधिकार समितीचे सरचिटणीस प्रशांत सावंत, प्रवीण शिंदे, उपाध्यक्ष अमोल कदम, प्रवीण जाधव, अजित चव्हाण, सतीश शेगले, चिटणीस दीपक शिंदे तसेच भारतीय कामगार सेनेचे राजा ठाणगे, संतोष कदम, सूर्यकांत पाटील आदी उपस्थित होते.
लोकाधिकार महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांनी यासंदर्भात मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडचे (मियाल) मुख्य कार्यकारी संचालक विष्णू झा यांची आज भेट घेतली. नवी मुंबई विमानतळावर निर्माण होणाऱया सर्व प्रकारच्या रोजगारांमधे भूमिपुत्र मराठी स्थानिक उमेदवारांना शंभर टक्के प्राधान्य मिळालेच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. लोकाधिकार महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांनी विमानतळाचे मुख्य कार्यकारी संचालक विष्णू झा यांच्याकडे केली ती मागणी झा यांनी तत्काळ मान्य केली.
