मालाडच्या मालवणी येथील अंबुजवाडी विभागातील झोपडीधारकांना लोढा बिल्डरच्या फायद्यासाठी बेघर करत त्यांच्या झोपडय़ा जमीनदोस्त केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेची न्यायालयाने आज दखल घेतली. याप्रकरणी एसआरएने काय पावले उचलली, असा सवाल करत न्यायालयाने एसआरएला तीन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
अंबुजवाडी परिसरातील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय न घेताच नोटीस बजावत त्यांच्या झोपडय़ा पाडण्यात आल्या. विकासक व भाजप नेते मंगलप्रभात लोढा यांच्या फायद्यासाठीच राजकीय दबावातून या झोपडय़ा तोडण्यात आल्याचा दावा करत अंबुजवाडी परिसरातील नागरिकांच्या वतीने मेधा पाटकर यांनी अॅड. सतीश तळेकर, अॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. तळेकर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, या झोपडय़ांचे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. राजकीय दबावातून कारवाई करण्यात आली तसेच याचिकेत सुधारणा करण्याची विनंती त्यांनी केली. न्यायालयाने याची दखल घेत प्रतिवादी एसआरएला रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी काय पावले उचलली, त्याबाबत विचारणा करत पुढील सुनावणी वेळी माहिती देण्यास सांगितले व सुनावणी तीन आठवडय़ांसाठी तहपूब केली.
