लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला. समान नागरी कायदा (UCC) लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील महिला आणि त्यातून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्काचे रक्षण करते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्याच्या समान नागरी संहितेच्या घटनात्मक वैधतेला, विशेषतः लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य करणाऱ्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी आणि आशिष नैथानी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
समान नागरी कायदा आणि त्याचे नियम वैयक्तिक निवडींमध्ये अत्याधिक हस्तक्षेपाला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी केला. तसेच जरी हा कायदा महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक उपाय म्हणून सादर केला जात असला तरी, सखोल विश्लेषणावरून असे दिसून येते की यामुळे बहुसंख्य नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिला आणि जोडप्यांवर छळ आणि हिंसाचार वाढू शकतो, असे ग्रोवर यांनी पुढे नमूद केले.
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ग्रोवर यांच्या युक्तिवादाला विरोध केला. व्यापक सल्लामसलत आणि सूचना मागवल्यानंतर हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यातील प्रत्येक तरतूद स्पष्ट उद्दिष्ट ठेवून काळजीपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. हा कायदा गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही तर महिलांच्या संरक्षणासाठी डिझाइन केलेली नियामक यंत्रणा म्हणून काम करतो, असे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.
उत्तराखंडने या वर्षी जानेवारीमध्ये समान नागरी कायदा मंजूर केला. असा कायदा करणारे उत्तराखंड पहिले राज्य ठरले आहे. नवीन कायद्यानुसार, लिव्ह-इन जोडप्यांना सहवासानंतर 30 दिवसांच्या आत त्यांचे नातेसंबंध नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे.
