घाटकोपरमधील छेडानगर येथील होर्डिंग दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अहवाल पुढील 30 दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश सरकारने दिले असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर होर्डिंग धोरण कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधान परिषदेत दिली. शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर सामंत यांनी उत्तर दिले.
13 मे रोजी मुंबईत वादळीवाऱ्यासह जोरदार बरसलेल्या अवकाळी पावसामुळे घाटकोपर छेडानगर येथे 120 बाय 120 फुटांचे महाकाय हार्ंडग जवळच्या पेट्रोल पंपावर कोसळले. या दुर्घटनेत 17 लोकांचा बळी गेला, तर 81 जण जखमी झाले.
कंपन्यांना महापालिकेची नोटीस
दुर्घटनेनंतर मुंबईच्या रस्त्यांवरील 1,015 आणि मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीत 306 हार्ंडग असल्याचे निदर्शनाला आले. 306 पैकी 99 बेकायदा होर्डिंग मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीत असल्याने पालिका प्रशासनाने डिझास्टर अॅक्टअंतर्गत संबंधित पंपनीला नोटीस बजावली, मात्र नोटीस बजावूनही पंपनीने दुर्लक्ष केले. हार्ंडग लावण्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगी घेतलेली नाही.
नुकसानभरपाईत वाढ करा!
राज्य सरकारने मृत व जखमींच्या कुटुंबीयांना जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे. त्यात वाढ करावी, अशी मागणी आमदार सुनील शिंदे यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, राज्य आपदा निधी आणि पंतप्रधान सहाय्य निधीतून कुटुंबीयांना प्रत्येकी 11 लाखांची मदत देण्यात आल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.
होर्डींग कायदा धोरणात सुधारणा करणार
राज्य सरकारने दुर्घटनेनंतर तातडीने माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीत होर्डींग कायदा धोरणात सुधारणा केली जाणार आहे. त्याचबरोबर मुंबईतील काही सर्वपक्षीय आमदारांचा तसेच तज्ञांचा समावेश चौकशी समितीत केला जाईल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
