विधान परिषदेचे सभापतीपद गेले अडीच वर्षे रिक्त आहे. अशी घटना विधान परिषदेच्या इतिहासात कधीही न घडलेली घटना नाही. अशाने सभागृहाची प्रथा-परंपरा लोप पावत चालली असून कामकाज संविधानानुसार चालायला हवे. त्यामुळे रिक्त असलेल्या सभापतीपदाची निवडणूक जाहीर करा, अशी मागणी विधान परिषदेच्या सदस्यांनी उपसभापतींकडे केली.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱया दिवशी विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच जयंत पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे सभापतींच्या रिक्त पदाचा मुद्दा उपस्थित केला. सभापतींची निवड कशी करायची हे 182 अन्वये ठरलेले आहे. असे असताना गेली अडीच वर्षे सभापतींचे पद रिक्त आहे. हे सभागृह घटनेप्रमाणे चालायला हवे. सभापतींच्या रिक्त जागेबाबत विधिमंडळ सचिवांनी राज्यपालांना कळवले आहे काय, असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला.
रिक्त पदासाठी जबाबदार कोण?
विधिमंडळाच्या कामकाजात विधान परिषदेचे जे नियम आहेत, त्यामध्ये सभापतींचे पद किती काळ रिक्त राहील, किती काळाच्या आत भरले जाईल याची तरतूद नाही काय, असा सवाल करत तशी तरतूद असेल आणि ते पद भरले जात नसेल तर त्याला जबाबदार कोण याचा खुलासा करावा, अशी मागणी अभिजित वंजारी यांनी केली.
अडीच वर्षांचे कामकाज अवैध आहे का?
सभापतींची निवड नियमानुसार झाली नसेल तर गेली अडीच वर्षे जे काम झाले ते अवैध आहे काय, ते घटनेला धरून नव्हते काय, असा सवाल भाई जगताप यांनी केला. चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे यांनीही सहभाग घेतला होता.
गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा!
सभागृहात आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संसदीय कामकाजमंत्री नाहीत. सर्व पक्षांनी एकत्रित निर्णय घेऊन सरकारकडे निवेदन द्यावे. यासंदर्भात सोमवारी गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा, असे उपसभापती म्हणाल्या.
सत्ताधाऱयांचा गोंधळ उडालाय
विरोधकांनी अचानक ही लक्षवेधी लावल्याने सत्ताधाऱयांचा गोंधळ उडाला आहे. या लक्षवेधीची तयारी ते करून आले नव्हते. राज्यपालांना सभापतींच्या रिक्त जागेबाबत कळवण्यात आले असून सर्व गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी मिळून निर्णय घेत असतात. त्यानुसार निवडणूक कधी घ्यायची याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल, असे उपसभापती म्हणाल्या.
