केंद्र सरकारने 2019 मध्ये रद्द केलेले कलम 370 म्हणजेच तत्कालीन विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा ठराव जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी बुधवारी या ठरावाला मंजुरी मिळाली. विरोधी पक्ष भाजपच्या सदस्यांनी या ठरावाला जोरदार विरोध केला. मात्र, भाजपचा विरोध डावलून सत्ताधारी पक्षाने या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला.
“ही विधानसभा जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांची ओळख, संस्कृती आणि हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या विशेष दर्जाच्या आणि घटनात्मक हमींच्या महत्त्वाची ग्वाही देते. तसेच कलम एकतर्फी हद्दपार करण्याबद्दल चिंता व्यक्त करते. ही विधानसभा विशेष दर्जा, घटनात्मक हमी आणि तरतुदी पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी एक घटनात्मक यंत्रणा तयार करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटी सुरू करण्याचे हिंदुस्थान सरकारला आवाहन करते”, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. कलम 370 पुन्हा लागू करण्याची प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या न्याय्य आकांक्षा या दोन्हींचे संरक्षण करेल, असेही पुढे नमूद केले आहे.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मांडलेला नॅशनल कॉन्फरन्सचा हा प्रस्ताव देशविरोधी अजेंडा असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. भाजपने विधानसभेत गोंधळ घातला. तसेच भाजपच्या आमदारांनी 5 ऑगस्ट जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऑगस्ट 2019 मध्ये संविधानातील कलम 370 रद्द करून मोठा निर्णय घेतला होता. या तरतुदीने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष स्वायत्त दर्जा रद्द झाला होता. या घटनात्मक बदलामुळे राज्य दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेल्याने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखची निर्मिती झाली.
कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि इतर प्रादेशिक पक्षांनी विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय कायम ठेवला आणि सप्टेंबर 2024 पर्यंत या प्रदेशात निवडणुका घेण्याचे आणि शक्य तितक्या लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश दिले होते.
