आरक्षणासाठी सध्या महाराष्ट्रात संघर्ष सुरू आहे. ओबीसी आणि मराठा समाज आमने सामने उभे ठाकलेत. तर बिहारचे 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवलेले आरक्षण पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केले. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढवण्यासाठी संसदेत कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. याआधी बिहारमध्ये आरक्षणाच्या मर्यादेचा नवव्या अनुसूचीत समावेश करण्याची मागणी जदयूने केली आहे. त्यानंतर आता आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरूनही मूग गिळून बसलेल्या एनडीए सरकारला काँग्रेसने कोंडीत पकडले आहे. या मुद्दय़ावरून संसद अधिवेशनात विरोधक रान उठवण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारचा घटक पक्ष जनता दल (युनायटेड)च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची नुकतीच बैठक झाली. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील आरक्षणावर दिलेल्या निर्णयाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. बिहार सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची मर्यादा 50 वरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती. एका बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, बिहार सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. पाटणा उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारा निर्णय रद्दबातल केला. त्यामुळे बिहारमध्येही आरक्षणाचा पेच आणखी वाढला आहे.
भाजपाकडून प्रतिसाद नाही
बिहार सरकारने आरक्षणाच्या मर्यादेचा नवव्या अनुसूचित समावेश करावा अशी मागणी केली. यावर भाजपा, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार पूर्णपणे गप्प असल्याचा आरोप बिहारमधील विरोधी पक्षांकडून होत आहे. दरम्यान, आरक्षणाची मर्यादा नवव्या अनुसूचित आणून काहीच उपयोग नसल्याचे बिहारमधील माजी केंद्रीय मंत्र्याने म्हटले आहे. त्यामुळे बिहारमधील तसेच महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा पेच आणखी वाढणार आहे.
