कायद्याचे शिक्षण (लॉ) घेणाऱ्याने त्याच्या विरोधात दाखल असलेल्या गुन्हय़ांचा तपशील सादर करावा, अशी सक्ती मुंबई विद्यापीठाने केली आहे. त्याविरोधात दाखल झालेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. अ‍ॅड. डॉ. अशोक येंडे यांनी ही जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. विधी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्याचा गुन्हेगारी तपशील जाहीर होण्यात काहीच गैर नाही. उलट या तरतुदीचे स्वागत करायला हवे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
वकिली अभ्यासक्रम वगळता अन्य कोणत्याच अभ्यासक्रमासाठी गुन्हेगारी तपशील जाहीर करण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. हे अन्यायकारक आहे, असे अ‍ॅड. येंडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. अन्य अभ्यासक्रमांसाठीदेखील ही तरतूद केली जाऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अनेक विद्यार्थ्यांच्या वतीने ही याचिका करण्यात आली आहे. किमान त्यांचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकावे, अशी विनंती अ‍ॅड. येंडे यांनी केली. विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र याचिका केल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
काय आहे प्रकरण
बार कौन्सिल इंडियाने एक फतवा जारी केला. लॉ अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याने गुन्हेगारी तपशील जाहीर करावा यासह अन्य अटींचे परिपत्रक कौन्सिलने काढले. त्यानुसार विद्यापीठाने ही सक्ती जारी केली. अन्य कोणत्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला आहे का? कुठे काम करत आहेत का? याचा तपशील विद्यार्थ्याने जाहीर करावा. कॉलेजने विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रीक हजेरी सुरू करावी. क्लासरूममध्ये सीसीटीव्ही बसवावेत, असेही विद्यापीठाने सांगितले. तसे परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकाला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
