शेतमालास किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कर्जमाफी, स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी आदी न्याय मागण्यांसाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून शंभु-खनौरी सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी हरयाणातील भाजप सरकार आणि मोदी सरकारकडून बळाचा वापर केला जात आहे. मोठे बॅरिकेटस उभारले असून सिमेंटच्या भिंतीला खिळे ठोकले, तारेचे पुंपण उभारले आहे. आज राजधानी दिल्लीत पायी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीहल्ला करीत अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. यात सहा शेतकरी जखमी झाले आहेत. दरम्यान, मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा सर्वत्र निषेध व्यक्त होत आहे.
पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नोएडा सीमेवर ठाण मांडून आहे, तर पंजाब आणि हरयाणातील दहा हजारांवर शेतकरी बांधवांनी गेल्या आठ महिन्यांपासून शंभू-खनौरी सीमेवर ठाण मांडले आहे. ऊन, वारा, पावसात बळीराजा आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर आहे. आठ महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या अन्नदाता शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे एकदाही मोदी सरकारने ऐकले नाही. अखेर आज केंद्र सरकार आणि हरयाणातील भाजप सरकारच्या दडपशाहीविरोधात कडेलोट झाला.
बॅरिकेट्स, तारेचे कुंपण, सिमेंटच्या भिंतींना खिळे ठोकले
मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे आज पुन्हा सिद्ध झाले. शंभू सीमेवरून ‘चलो दिल्ली’चा नारा देत शेतकऱ्यांची पहिली तुकडी निघाली. मात्र पोलिसांनी लाठीहल्ला करीत अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. रबरच्या गोळ्यांचा मारा करण्यात आला. यात सहा शेतकरी जखमी झाले. लाठीहल्ल्यामुळे शंभू-सीमेवर तणाव वाढला असून हरयाणा पोलीस आणि निमलष्करी दलाचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अंबाला येथील शाळांना आज सुट्टी देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी शंभू सीमेवर मोठे बॅरिकेट्स, सिमेंटच्या भिंती उभारण्यात आल्या आहेत. भिंतीवर खिळे ठोकले आहेत. तारेचे कुंपण लावण्यात आले आहे. वॉटर कॅनन तैनात आहेत. बळीराजावर ड्रोनची नजर आहे. प्रशासनाने जमावबंदी आदेश लागू केला आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांचे ऐकलेच पाहिजे – राहुल गांधी
शेतकरी आपल्या मागण्या आणि व्यथा सरकारकडे मांडण्यासाठी दिल्लीकडे येत आहेत. मात्र त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून रोखणे निषेधार्ह आहे. सरकारने गांभिर्याने शेतकऱ्यांचे गाऱहाणे ऐकलेच पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’द्वारे केली आहे. मोदी सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे याआधीच्या आंदोलनात 700वर शेतकरी शहीद झाले होते. देश हे विसरलेला नाही, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
हजारो शेतकरी रविवारी दिल्लीत धडकणार
शेतकरी नेत्यांनी मोदी सरकारला एक दिवसाचा अल्टीमेटम दिला आहे. उद्या (दि. 7) 101 शेतकऱ्यांचे पथक दिल्लीकडे पायी कूच करेल. सरकारने उद्यापर्यंत आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. नाहीतर रविवारी हजारो शेतकरी दिल्लीत धडक देतील, असा इशारा दिला आहे.
मोदी फक्त अदानीसाठी देश चालवत आहेत
शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेट्स लावले, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, लाठीहल्ला केला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांशी बोलत नाहीत, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नाहीत. मोदींना शेतकऱ्यांची कोणतीही चिंता नाही. मोदी केवळ आपले दोस्त अदानीसाठी देश चालवत आहेत, असा हल्लाबोल काँग्रेसने केला.
इंटरनेट बंद
बळीराजाचा आवाज दाबण्यासाठी मोदी सरकारने बळाचा वापर करतानाच शंभू सीमेवरील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे.
या आहेत मागण्या
- शेतमालास एमएसपी देणारा कायदा करावा.
- स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा.
- शेतकरी आणि शेतमजुरांची कर्जमाफी करावी.
- लखीमपूरखेरीतील घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी द्यावी.
- मुक्त व्यापार करार रद्द करा.
- वीज विधेयक 2000 रद्द करावे.
- मसाल्याच्या पदार्थांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करा.
- संविधानाची 5वी अनुसूची लागू करून आदिवासींच्या जमिनींची लूट थांबवा.
- बोगस बियाणे, कीटकनाशके, खत तयार करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कठोर कायदा करा.
- मागील आंदोलना वेळी शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करा.
- 58 वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन लागू करा.
