हिंदू विवाहाबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हिंदू विवाह म्हणजे करार नाही. हिंदू दाम्पत्यांच्या घटस्फोटासाठी अंतिम आदेशापर्यंत दोघांची संमती असणे आवश्यकच आहे. हिंदू विवाह पवित्र आहेत. ते करारांप्रमाणे बरखास्त अर्थात संपुष्ठात आणू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
बुलंदशहर जिल्हा न्यायालयाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात पत्नीच्या सुरुवातीच्या संमतीच्या आधारे पतीला घटस्फोट घेण्यास मंजुरी दिली होती. त्या निकालाला पत्नीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिच्या अपिलावर न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंग आणि न्यायमूर्ती डोनाडी रमेश यांच्या खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
घटस्फोटाच्या प्रकरणात न्यायालय अंतिम आदेश येईपर्यंत दोघांची संमती असेल तरच न्यायालय परस्पर संमतीने घटस्फोट देऊ शकते. पती-पत्नीपैकी एकाने घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी आधी दिलेली संमती मागे घेतली, तर न्यायालय आधीच्या संमतीच्या आधारे घटस्फोटाला मान्यता देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
या प्रकरणातील दाम्पत्याचे 2006 मध्ये लग्न झाले होते. पुढच्या वर्षभरात म्हणजे 2007 मध्ये महिलेने पतीला सोडले. नंतर पतीने 2008 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला. सुरुवातीला महिलेने घटस्फोट घेऊन अलिप्त राहण्यास होकार दिला होता. मात्र घटस्फोटाची सुनावणी प्रलंबित असताना महिलेने भूमिका बदलली आणि तिने घटस्फोटाला नकार दिला.
तथापि, बुलंदशहर अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांनी तिच्या आधीच्या संमतीच्या घटस्फोटाला मंजुरी दिली होती. हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला. घटस्फोटाच्या अंतिम आदेशापर्यंत दोघांची संमती आवश्यक आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
