अयोध्येतील लोककल्याणकारी विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 1500 एकर जमीन संपादित करून ती खासगी क्षेत्राला देण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. काँग्रेस नेते आलोक शर्मा यांच्यासह तीन याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि या प्रकरणात जारी केलेली नोटीस रद्द करण्याचा आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांच्या मते, हे प्रकरण म्हणजे भूमी अधिग्रहण कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन आहे. हा मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आक्षेप त्यांनी यावेळी नोंदवला. याचिकाकर्त्यांनी भरपाई प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणी देखील केली आहे.
2020 आणि 2022 च्या अधिसूचनेअंतर्गत अधिग्रहित केलेल्या 1407 एकर जमिनीसाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी एका फर्मची निवड करण्यासाठी उत्तर प्रदेश गृहनिर्माण आणि विकास परिषदेने 26 ऑगस्ट 2023 रोजी निविदा प्रकाशित केली.
तर 450 एकरची तिसरी योजना 19 ऑगस्ट 2023 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. तर पहिल्या दोन योजनांअंतर्गत संपादित केलेली जमीन पूर्णपणे वापरली गेली नव्हती.
जमीन विकास गृहनिर्माण जागा आणि बाजार पूरक पहिली योजना अयोध्या-2023 च्या तिसऱ्या आणि नवीन अधिसूचनेपर्यंत, आधीच अधिग्रहित केलेल्या 1407 एकर जमिनीवर कोणतेही विकास काम सुरू झाले नव्हते. आजपर्यंत पहिल्या आणि दुसऱ्या योजनेत कोणताही रस्ता किंवा गटार बांधण्यात आलेला नाही आणि कोणतेही प्लॉटिंग करण्यात आलेले नाही.
2020 आणि 2022 आणि 2023 च्या सुरुवातीच्या योजना अयोध्येतील वाढत्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी परिषदेने सुरू केलेल्या गृहनिर्माण योजना आहेत.
शेतकऱ्यांकडून कवडीमोलात घेतली जमीन, उद्योगपतींना 30 पट जास्त किमतीत विकली
सुरुवातीच्या योजनेअंतर्गत संपादित केलेली जमीन खासगी हॉटेल्ससाठी व्यावसायिक भूखंडांमध्ये विभागली गेली आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या भरपाईपेक्षा जवळजवळ 30 पट जास्त किमतीत उद्योगपतींना विकली गेली. जे भूसंपादन कायदा, 2013 च्या कलम 2 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. या कलमानुसार खासगी हॉटेल्स किंवा तत्सम व्यावसायिक कारणांसाठी जमीन संपादित करण्यास मनाई आहे.
आधीच अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा वापर न करता नवीन जमीन संपादित करणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
