लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते. पण या योजनेमुळे राज्यांवर आर्थिक ताण येतोय, अशी चिंता स्टेट बँकेने व्यक्त केली आहे. एसबीआयने नवीन अहवाल सादर केला आहे. तसेच थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होणाऱ्या योजनांबद्दल एसबीयने चिंता व्यक्त केली आहे.
एसबीआयच्या अहवालानुसार लाडक्या बहीण सारख्या योजनांसाठी राज्य सरकारांना दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागते. ही रक्कम राज्यांच्या एकूण महसुलापैकी 3-11 टक्के इतकी आहे. समाजकल्याणासाठी अशा योजनांची त्सुनामी येऊ शकते आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी अशा योजनांचा वापर होऊ शकतो, असेही एसबीआयने म्हटले आहे.
ओडीशा सारख्या राज्यात ही योजना सरकारसाठीही फायदेशीर ठरली. त्याचे कारण कर न आकारता राज्य सरकारला चांगला महसूल मिळतोय. तसेच या योजना राबवण्यासाठी सरकारला कर्जही घ्यावे लागत नाही.
कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांना 2 हजार रुपये दिले जातात. त्यासाठी सरकारला वर्षाला 28 हजार 608 कोटी रुपये खर्च येतात. ही रक्कम राज्याच्या महसुलापैकी 11 टक्के इतकी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना एक हजार रुपये दिले जातात. त्यासाठी सरकार 14 हजार 400 कोटी रुपये खर्च करतं. ही रक्कम राज्याच्या महसुलापैकी एकूण 6 टक्के अतकी आहे. दिल्लीत गरजू महिलांना एक हजार रुपये दिले जातात त्यासाठी सरकार दोन हजार कोटी रुपये खर्च करतं. ही रक्कम दिल्ली सरकारच्या एकूण महसुलापैकी 3 टक्के इतकी आहे.
‘योजनांचे अनेक धोके’
अशा योजनांचे अनेक धोके असल्याचे एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारने अशी योजना राबवल्याने केंद्र सरकारवरही अशा योजना राबवण्याचा दबाव येऊ शकतो. राज्या राज्यात अशा योजना राबवण्याऐवजी राज्य आणि केंद्र सरकारने एकच योजना आणून यात सुसुत्रता आणावी आणि त्यामुळे राज्य सरकारांवर आर्थिक ताण येणार नाही, असे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
एकीकडे या योजनांमुळे महिला आर्थिक सक्षम होत आहेत. तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांना निवडणुकीत मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी संधी मिळाली आहे. असे असले तरी यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था आणि महसूली तूट याकडे लक्ष देण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना तत्कालीन फायदे देण्यापेक्षा त्यांना आर्थिक स्थैर्य कसे लाभेल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
