निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप, मिंधे सरकारने सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ अद्यापही असंख्य महिलांना घेता आलेला नाही याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. त्याचबरोबर ‘लाडकी बहीण’ योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळायलाच हवे, असे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले.
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यात अडचणी, शेवटचा दिवस उजाडूनही ऑनलाईन नोंदणीचा बट्टय़ाबोळ, इतकेच काय, तर योजनेला होत असलेला विरोध तसेच 46 हजार कोटींच्या तरतुदीवर कॅगने ठेवलेले बोट या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार का? असा सवाल करत बोरिवलीतील प्रमेय फाऊंडेशनतर्फे अॅड. सुमेधा राव व अॅड. रुमाना बगदादी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले.
सत्ता मिळवल्यानंतर अटी-शर्ती लादणाऱ्या सरकारविरुद्ध काँग्रेस आक्रमक
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी करण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. लाडक्या बहिणींच्या मतांवर सत्ता मिळवल्यानंतर सरकारला आता अटी-शर्ती आठवल्या का, लाडक्या आणि बिनलाडक्या असा भेदभाव करताय का, असा सवाल करत काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे आणि विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी यावरून सरकारला सुनावले आहे.
