पर्यावरण रक्षणासाठी मुंबईत प्रतिबंधित प्लॅस्टिक वापरावर कठोर कारवाई करण्याची गरज असताना महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने मुंबईत प्लॅस्टिकबंदीचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे समोर आले आहे. ‘एमपीसीबी’च्या अध्यक्षांनी फेरीवाल्यांसह ग्राहकांवरही पाच ते पंचवीस हजारांचा दंड करण्याची घोषणा केली असताना पालिका प्रशासन मात्र दंडाची रक्कम जास्त असल्याने त्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे सांगत असल्याने गोंधळ वाढला आहे.
मुंबईत वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर आज पालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांची अधिकाऱ्यांसह बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सिद्धेश कदम आणि पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पालिकेकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
2018 मध्ये सरकारने सुरू जाहीर केलेल्या प्लॅस्टिकबंदीच्या धोरणानुसार कारवाई करण्यात येत असल्याचे कदम म्हणाले. यामध्ये फेरीवाल्यांसह ग्राहकांनाही दंड करण्यात येईल. यानुसार पहिल्या गुह्यास पाच हजार, दुसऱ्या गुह्याला 10 हजार तर तिसऱ्या गुह्याला 25 हजारांचा दंड करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून समन्वयाने ही कारवाई होणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
महापालिका म्हणते…
मुंबई महापालिकेकडे प्लॅस्टिकबंदीविरोधात कारवाई करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने कारवाई थंडावली आहे. यातच कोरोना काळ, निवडणुकीचा काळ यामध्ये कारवाई ठप्प झाली. सद्यस्थितीत तुरळक कारवाई सुरू आहे.
फेरीवाले किंवा ग्राहकांना पहिल्यांदा आकारण्यात येणारा पाच हजारांचा दंड देण्यासाठी पैसेच नसतात. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई करण्यात कर्मचाऱ्यांचा वेळ जातो. त्यामुळे या कारवाईचा दंड कमी करण्यासंदर्भात धोरणात सुधारणा आवश्यक आहेत.
धोरणातील सुधारणेमध्ये दंडाची रक्कम कमी करून त्याला महापालिकेची मंजुरी घ्यावी लागेल. यानंतर राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी हे धोरण नगरविकास विभागाकडे पाठवावे लागेल. सरकारच्या मंजुरीनंतरच अंमलबजावणी शक्य आहे.
म्हणूनच प्लॅस्टिकबंदीची गरज
मुंबईत 26 जुलै 2005 कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण होऊन मोठे नुकसान झाले होते. या महापुराला प्लॅस्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्याचे समोर आले. त्यानंतर 2018 मध्ये 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली.
