स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आणि शिंदे गटाचे आमदार मुरजी पटेल यांना नोटीस बजावली आहे. पटेल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत एका स्टँड-अप कॉमेडी शो दरम्यान कामरा यांनी केलेल्या वक्तव्याचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये कामरा याने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ‘गद्दार’ असा उल्लेख केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
न्यायालय 16 एप्रिल रोजी कामरा याच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. ‘प्रतिवादींना (पोलीस आणि पटेल) नोटीस जारी करा. ते माहिती घेतील आणि याचिकेला उत्तर देतील’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तीन समन्स मिळाल्यानंतरही कामरा मुंबई पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर राहिला नाही. देशाच्या न्याय संहिताच्या कलम 353(1)(b) (सार्वजनिक गैरवर्तन करणारे विधान) आणि 356(2) (बदनामी) अंतर्गत दाखल केलेला हा एफआयआर नाशिक आणि जळगाव येथून खार पोलिसांना हस्तांतरित करण्यात आलेल्या अनेक एफआयआरपैकी एक आहे.
कामराचे वकील, नवरोज सेरवाई यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव कामरा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘असे दिसते की पोलीस अधिकारी त्याचा जबाब नोंदवण्यास इतके उत्सुक नाहीत तर त्याला येथे शारीरिकरित्या आणण्यास अधिक उत्सुक आहे’, असा दावा वरिष्ठ वकिलांनी केला.
मद्रास उच्च न्यायालयाने कामरा याचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन 17 एप्रिलपर्यंत वाढवला आहे, ज्यामुळे त्याला अटक टाळण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला आहे. 2021 पासून तामिळनाडूमध्ये राहणारा कामरा याने म्हटले आहे की, त्याने केलेली विधानं राजकीय घडामोडींवर टीका करणाऱ्या व्यंग्यात्मक सादरीकरणांचा भाग होता.
‘हा खूनाचा खटला नाही. हा एका स्टँड-अप कॉमेडी शोमधून आलेला एफआयआर आहे. ते (कामरा) व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चौकशीत सहकार्य करण्यास तयार आहेत’, असे सेर्वाई म्हणाले.
कामराच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की एफआयआर त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, ज्यामध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे आणि आरोप गुन्हा ठरत नाहीत असे सांगून एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याच्या याचिकेत अटक किंवा वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करणे यासारख्या कोणत्याही जबरदस्तीच्या कृतींपासून संरक्षणाची विनंती देखील केली आहे. ‘तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देणे म्हणजे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला होईल. राजकीय नेत्यांच्या राजकीय घडामोडी आणि कृतींवर भाष्य करण्याचा नागरिकाचा अधिकार अशा प्रकारे गुन्हेगार ठरवला पाहिजे का?’ असा मुद्दा याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान कामराने 60 वेळा हा कार्यक्रम सादर केला आणि त्याचे कृत्य हे त्याच्या अधिकारांचा कायदेशीर वापर असल्याचे प्रतिपादन केले. या कार्यक्रमाचे रेकॉर्डिंग मार्च 2025 मध्ये अपलोड करण्यात आले, ज्यामुळे एफआयआर दाखल झाला.
16 एप्रिल रोजी पुन्हा बैठक झाल्यावर खंडपीठ सर्व संबंधित मुद्द्यांवर विचार करणार आहे.
