विधान परिषदेकरील 12 आमदारांच्या नियुक्ती घोळाबाबत निकाल देताना उच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस केली होती. त्या शिफारशीवर कोश्यारींनी वेळीच निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र त्यांनी तसा निर्णय घेतला नाही. कोश्यारींची ती भूमिका ‘प्रचंड क्लेशदायक’ आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले.
6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्काखालील महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी नावांची यादी पाठवली होती. त्या यादीवर कोश्यारींनी दोन वर्षे कोणताही निर्णय दिला नाही. नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने महाविकास आघाडीची यादी मागे घेतली. हा घोळ निर्माण करणारे कोश्यारी आणि मिंधे सरकारविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निकाल जाहीर केला. न्यायालयाने याचिका फेटाळली, मात्र निकालपत्रात कोश्यारींच्या भूमिकेचा चांगलाच समाचार घेतला.
न्यायालयाचे ताशेरे
- न्यायालयाने निर्णय घेण्याबाबत 2021 मध्ये आदेश देऊनही राज्यपाल कोश्यारींनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या शिफारशींवर कोणताही निर्णय घेतला नाही हे प्रचंड त्रासदायक, अस्वस्थ करणारे आहे.
- राज्यपाल संविधानाच्या अनुच्छेद 166 नुसार मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या यादीवर निर्णय घेऊ शकले असते, पण त्यांनी तसे केले नाही.
