महिला प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी निदर्शने करणाऱ्या ज्युनियर डॉक्टरांनी आज कामावर हजर होण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश झुगारत, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले. पीडितेला न्याय मिळण्यासाठी गेले 32 दिवस आंदोलन करणाऱ्या या डॉक्टरांना अखेर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चर्चेसाठी पाचारण केले आहे.
या प्रकरणी ढिसाळ तपासास जबाबदार कोलकाता पोलिस आयुक्त आणि राज्याच्या आरोग्य विभागातील अनेक उच्च अधिकाऱ्याना हटवण्याचीही या आंदोलक डॉक्टरांची मागणी आहे. ही कोंडी फोण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी डॉक्टरांना चर्चेसाठी बोलावले असले तरी, ज्यांचा राजीनामा आम्हाला हवा आहे त्याच आरोग्य सचिवांनी बैठकीसाठी मेल पाठवणे हे अपमानास्पद असल्याचे सांगत आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला. सभेला उपस्थित राहण्यासाठी प्रतिनिधींची संख्या 10 पर्यंत मर्यादित करणे अपमानास्पद आहे, असेही या डॉक्टरांनी म्हटले आहे.
कर रुग्णालयात दडपशाही
ज्या कर रुग्णालयात हे प्रकरण घडले तेथील प्रशासन अधिकाऱ्यानी 51 डॉक्टरांना नोटिसा बजावल्या आहेत, ज्यात सिनियर रेसिडेंट डॉक्टर आणि प्राध्यापकांचा समावेश आहे, या सर्वांना उद्या, बुधवारी चौकशी समितीसमोर बोलावले आहे.
काय आहेत मागण्या
कोलकाता पोलिस आयुक्त, आरोग्य सचिव, आरोग्य सेवा संचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना मंगळवार संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत काढून टाकावे अशी आमची मागणी आहे. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असे एका आंदोलक डॉक्टरने सांगितले. राज्यभरातील आंदोलनामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवांमध्ये व्यत्यय आला आहे.
