Kerala high court: पोस्को अंतर्गत कारवाईसाठी योनीमध्ये लिंगाचा प्रवेश आवश्यक नाही!

लैंगिक अत्याचारासाठी योनीमध्ये लिंग प्रवेश करणे आवश्यक नाही. पीडितेच्या बाह्य जननेंद्रियाशी अगदी किरकोळ शारीरिक संपर्क देखील पोस्को अंतर्गत अत्याचार मानला जाईल, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत केरळ उच्च न्यायालयाने दोषीची शिक्षा कायम ठेवली. न्यायमूर्ती पीबी सुरेश कुमार आणि जॉबिन सेबॅस्टियन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

कासरगोड येथील रहिवासी असलेल्या आरोपीने शेजारी राहणाऱ्या चार वर्षाच्या पीडितेवर वारंवार बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मुलीला गुप्तांगात वेदना होत असल्याने तिने आईला याबाबत सांगितले. यानंतर आईने तिला सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात नेले. तिची तपासणी केल्यानंतर मुलीचे लैंगिक शोषण झाल्याचा संशय डॉक्टरांनी व्यक्त केला. पोलिसांना याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यानंतर आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. इंडिया टुडेने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

कासारगोड येथील ट्रायल कोर्टाने पीडितेच्या साक्षी आणि वैद्यकीय पुराव्याच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवत त्याला जन्मठेपेची शिक्षा आणि 25000 रुपये दंड ठोठावला. या शिक्षेला आरोपीने केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पीडितेची साक्ष अविश्वसनीय आहे आणि कबुलीजबाबाचा कोणताही निर्णायक वैद्यकीय पुरावा नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. तसेच पीडितेचे पक्षकार पेनिट्रेशन सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले, जे कलम 376 आयपीसी अंतर्गत बलात्कार सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक घटक होते आणि पीडितेचे हायमेन शाबूत असल्याचे वैद्यकीय अहवाल देखील सादर केला.

मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. हायमेन फाटलेला नसणे हे बलात्कार किंवा लिंगभेदक लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याला नाकारत नाही, असे न्यायालय म्हणाले. POCSO मध्ये भेदक लैंगिक हल्ल्याच्या व्याख्येत ‘योनी’ हा शब्द स्पष्टपणे परिभाषित केलेला नसला तरी, आंशिक प्रवेश देखील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा ठरू शकतो, असे न्यायमूर्ती पीबी सुरेश कुमार आणि जॉबिन सेबॅस्टियन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात पीडितेची साक्ष विश्वासार्ह आढळल्यास त्याला पुष्टी देण्याची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच पीडितेचे कुटुंब आणि आरोपी यांच्यात कोणतेही वैर नाही, ज्यामुळे कोणताही खोटा आरोप असल्याचे दिसून येईल, यावर न्यायालयाने भर दिला. आरोपीची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने त्याची जन्मठेपेची शिक्षा 25 वर्षांच्या सक्तमजुरीत बदलली.