विधेयके रोखून धरण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयच अतिरेकी असल्याचे म्हटले आहे. विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांना संविधानात कोणतीही मर्यादा नसल्याचा दावाही त्यांनी केला असून जर न्यायालयाने संविधानात सुधारणा केली तर संसद आणि विधानसभेची भूमिका काय असेल, असा उलट सवालही केला आहे. त्यामुळे आता यावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अतिरेकी असल्याचे सांगतानाच न्यायालय आपल्या मर्यादा ओलांडत असून कार्यकारी आणि कायदेमंडळात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोपही आर्लेकर यांनी केला आहे. न्यायालयाने तीन महिन्यांची मर्यादा घालणे म्हणजे न्यायालयाकडून घटना दुरुस्ती करण्यासारखेच आहे. दोन न्यायाधीश संविधानाचे स्वरूप बदलू शकत नाहीत. न्याय व्यवस्थापन वर्षानुवर्षे अनेक खटले प्रलंबित ठेवते. हे लक्षात घेता राज्यपालांकडेही विधेयके प्रलंबित ठेवण्याची कारणे असू शकतात अशी भूमिका आर्लेकर यांनी मांडली आहे.
विधेयके प्रलंबित नसल्याचा दावा
केरळ राजभवनात कोणतेही विधेयक प्रलंबित नसून काही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आल्याचा दावाही केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी केला आहे. दरम्यान, केरळ सरकारने राज्यपालांकडून विधेयके रोखून धरत असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी आता 13 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
राष्ट्रपतींसाठी तीन महिन्यांची कालमर्यादा
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींना महिन्यांच्या आत विधेयकांवर निर्णय घ्यावा लागेल असे म्हटले आहे, तर 8 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तामीळनाडू सरकार आणि राज्यपालांच्या प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. विधानसभेने पाठवलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांना एक महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल असे म्हटले होते.
