मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामुळे शहरातील एका प्रेमीयुगुलाचे पुनर्मिलन झाले. या प्रेमीयुगुलाने आंतरजातीय लग्न केले असून, प्रेयसीच्या वडिलांनी तिला बळजबरीने स्वतःच्या घरात डांबून ठेवले होते. त्यामुळे प्रियकराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या प्रेमी जोडप्याच्या मदतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ पुढे आले. प्रेमी जोडप्याला सुरक्षितपणे संसाराची सुरुवात करता यावी यासाठी उच्च न्यायालयाने त्यांना पोलीस सुरक्षेत ‘सेफ हाऊस’मध्ये तीन महिन्यांसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर पोलिसांनी प्रेयसी व तिच्या वडिलांना न्यायालयात हजर केले. दरम्यान, न्यायालयाने प्रेयसीची सुरक्षा व गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी तिच्यासोबत चेंबरमध्ये संवाद साधला. त्यावेळी प्रेयसीने स्वतः विवाह केल्याचे सांगून प्रियकरासोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रेमीयुगुलाचे पुनर्मिलन घडवून आणले व जिवाला धोका असेपर्यंत दोघांनाही ‘सेफ हाऊस’मध्ये ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. जिवाला धोका असलेल्या कुटुंबांना पोलीस सुरक्षेत राहण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये सेफ हाऊस स्थापन करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शक्ती वाहिनी’ प्रकरणामध्ये दिला. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने 18 फेब्रुवारी 2024 रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले. त्यातीलच सेफ हाऊसच्या यादीमध्ये नागपुरातील स्वी भवनचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील पहिलेच प्रकरण
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यासाठी राज्य शासनाकडून सेफ हाऊसचा उपक्रम सुरू झाल्यावर राज्यातील हे पहिलेच प्रकरण आहे. या प्रकरणातील प्रेयसी 25 वर्षे वयाची असून, वाणिज्य विषयात पदव्युत्तर पदवीधर आहे, तर प्रियकर व्यावसायिक आहे. या प्रेमीयुगुलाने स्वमर्जीने 21 डिसेंबर 2023 रोजी लपून विवाह केला, परंतु त्याची कुणकुण प्रेयसीच्या वडिलांना लागली व ते आक्रमक झाले. त्यांनी दोघांनाही ठार मारण्याची धमकी देऊन प्रेयसीला घरात डांबून ठेवले. मग प्रियकराने तिला सोडविण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले, पण काहीच फायदा झाला नाही. शेवटी त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
