कल्याण-डोंबिवलीतील 65 इमारतींवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. यातील सुमारे 30 इमारतींनी नियमनासाठी महापालिकेकडे अर्ज केले होते. हे अर्ज पालिकेने फेटाळून लावले आहेत. या अर्जांवर निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नियमनाचे अर्ज फेटाळल्याने संबंधित इमारतीतील रहिवाशांची धाकधूक वाढली आहे. डीएचपी गॅलेक्सी, गावदेवी हाईटस्, शिवसाई बालाजी बिल्टकॉन, साईश इन्केव्ह, द्रौपदी हाईटस्, श्री कॉम्प्लेक्स, शांताराम आव्रेड, एलिट टॉवर, विनायक सृष्टी व मनुस्मृती अपार्टमेंट व अन्य काही इमारतींनी नियमनासाठी पालिकेकडे अर्ज केले आहेत. या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत पालिकेने कारवाई करू नये, अशी विनंती करणारे स्वतंत्र अर्ज न्यायालयात करण्यात आले आहेत. या अर्जांवर न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायालयाने कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश देत यावरील सुनावणी तहकूब केली.
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जांवर सुनावणी झाली. या अर्जावर सुनावणी झालेल्या खंडपीठात न्या. अमित बोरकर होते. त्यांच्यासोबत खंडपीठ तयार करून या अर्जांवर सुनावणी घेतली जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती अराधे यांनी स्पष्ट केले. त्यावेळी नियमनाचे अर्ज फेटाळण्यात आल्याचा अहवाल पालिका न्यायालयात सादर करणार होती, मात्र पुढील सुनावणीतच ते सादर करा, असे खंडपीठाने पालिकेला सांगितले.
काय आहे प्रकरण
कल्याण-डोंबिवलीतील अवैध बांधकामाबाबत संदीप पाटील यांनी जनहित याचिका केली होती. बोगस परवानग्या सादर करून येथे बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. पालिकेचे संकेतस्थळ महारेराशी जोडावे, जेणेकरून कोणाचीच फसवणूक होणार नाही, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. राज्यातील सर्व पालिकांचे संकेतस्थळ महारेराशी जोडावेत, असे आदेश देऊन न्यायालयाने ही जनहित याचिका निकाली काढली. पालिकेने येथील अवैध बांधकामाविरोधात सुरू केलेली कारवाई अशीच कायम ठेवावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यानुसार पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे.
