कर्नाटकमध्ये सरकारी कंत्राटदारांना मिळणाऱया कामात चार टक्के मुस्लिम आरक्षण देण्याचा निर्णय तिथल्या सरकारने घेतला आहे. मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी काँगेस प्रसंगी घटनेत दुरुस्ती करेल, असे विधान कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी केले होते. त्याचे तीव्र पडसाद आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. राज्यसभेचे कामकाज तर याच मुद्दय़ावरून दिवसभरासाठी तहकूब झाले. लोकसभेतही दुपारी दोन वाजेपर्यंत या मुद्द्यामुळे कामकाज होऊ शकले नाही.
खरगे-नड्डा खडाजंगी
राज्यसभेत खरगे व नड्डा यांच्यात चांगलीच खडाजंगी उडाली. आम्ही घटना बदलणारे नसून घटनेचे रक्षण करणारे आहोत. घटना बदलण्याची भाषा भाजपाने लोकसभा निवडणुकीतही केली होती. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे नेते व भाजपाचे खासदार आम्ही सत्तेवर आलो तर घटना बदलू, अशी भाषा करत होते. त्यांनी आम्हाला घटना शिकवू नये, असा टोला खरगेंनी लगावला. कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी असे कोणत्याही प्रकारचे विधान केलेले नाही, हेही त्यांनी ठासून सांगितले.
