देशात धार्मिक वातावरण कलुषित बनले आहे. याचदरम्यान धार्मिक समानता निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून समान नागरी संहितेची गरज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची वेळ आलीय. संविधानाच्या अनुच्छेद 44 अन्वये समान नागरी कायदा बनवण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी केंद्र सरकार व राज्यांच्या विधानसभांनी ठोस प्रयत्न करावेत आणि लवकरात लवकर समान नागरी कायदा करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना न्यायालयाने केली आहे.
मुस्लिम समाजातील मृत महिलेच्या पती व भाऊ-बहिणींमधील संपत्ती वादात दिवाणी अपील दाखल झाले होते. त्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती एच. संजीव कुमार यांच्या एकलपीठाने समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीबाबत भाष्य केले. सर्व नागरिकांसाठी, विशेषतः महिलांसाठी समानतेचे धोरण, धर्मनिरपेक्षता आणि न्यायाच्या संवैधानिक दृष्टिकोनातून समान नागरी संहिता महत्त्वपूर्ण आहे. याचा केंद्र सरकार आणि राज्यांनी गांभीर्याने विचार करावा व समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत, असे मत न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांनी व्यक्त केले. गोवा आणि उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांनी आधीच समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत, असे नमूद करीत न्यायालयाने आपल्या आदेशपत्राची प्रत केंद्र सरकार व कर्नाटक सरकारच्या प्रधान विधी सचिवांना पाठवण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार जनरलना दिले.
डॉ. आंबेडकर, सरदार पटेल यांच्या भाषणांचा संदर्भ
समान नागरी संहितेच्या समर्थनार्थ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल आदी थोर नेतेमंडळींनी दिलेल्या भाषणांचा संदर्भ न्यायालयाने दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, टी. कृष्णमाचारी आणि मौलाना हसरत मोहानी यांच्यासारख्या प्रतिष्ठत नेत्यांनी राष्ट्रीय एकात्मता आणि समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी समान नागरी कायद्यांचे वेळोवेळी समर्थन केले, असे न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
– देशाला ‘पर्सनल लॉ’ आणि धर्माबाबत समान नागरी संहिता आवश्यक आहे, तरच संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे उद्दिष्ट साध्य होईल. न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मता ही संविधानाची मूल्ये सामाजिक जीवनात साकार होतील.
– संविधानानुसार स्त्राr -पुरुष समान नागरिक आहेत. पण प्रत्यक्षात धर्मांवर आधारित ‘पर्सनल लॉ’मुळे महिलांना भेदभावाची वागणूक दिली जाते.
– हिंदू कायदा वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान हक्क देतो, मात्र मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये भाऊ आणि बहिणींमध्ये भेदभाव केला जातो. हा भेदभाव थांबवण्याची वेळ आली आहे.
