दुर्गाडी किल्ल्याच्या मालकीबाबत कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयाने 10 डिसेंबर रोजी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देत दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही राज्य शासनाच्याच मालकीची असल्याचे शिक्कामोर्तब केले होते. या निर्णयाला स्थगिती द्यावी या मागणीसाठी मजलीस-ए-मुशावरीन या मुस्लिम संघटनेने कल्याण जिल्हा कोर्टात धाव घेतली होती. आज झालेल्या सुनावणीत जिल्हा न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांनी दुर्गाडी किल्ला राज्य शासनाच्या मालकीचा असल्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच या प्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी हिंदू संघटनांना न्यायालयाने 9 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.
दुर्गाडी किल्ल्यावर मुस्लिम धर्मीयांचे प्रार्थनास्थळ असल्याचा दावा करत मजलीस-ए-मुशावरीन ट्रस्टने 1976 साली कल्याण दिवाणी न्यायालयात दुर्गाडीच्या जागेवर मालकी हक्क सांगितला होता. मुस्लिम संघटनेच्या या दाव्याला दुर्गाडी देवी उत्सव समिती आणि काही हिंदू संघटनांनी आव्हान दिले होते. न्यायालयात सुरू असलेल्या 48 वर्षांच्या लढय़ाची 10 डिसेंबर रोजी अखेर झाली. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश ए.एस. लांजेवार यांनी मजलीस-ए-मुशावरीन ट्रस्टचा दुर्गाडीवरील मालकी हक्क फेटाळून लावला. दुर्गाडी किल्ल्याची जागा शासनाच्याच मालकीची असल्याच्या मुद्दय़ावर शिक्कामोर्तब केले होते. या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात मुस्लिम संघटनेने आव्हान दिले होते. यावर आज सुनावणी झाली. दिवाणी न्यायाधीशांच्या आदेशाला जिल्हा न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांनी स्थगिती दिली.
निर्णय अन्यायकारक
हिंदू धर्मीयांचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅड. जयेश साळवी यांनी सांगितले की, हा आदेश शासनासाठी अन्यायकारक आहे. तीन पॅव्हेट दाखल असतानाही न्यायालयाने त्याचा विचार न करता जैसे थे आदेश दिले आहेत. यामुळे शासनावर दबाव येऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
