सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांची खंत

स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या घटनेच्या मूलतत्त्वांचा आपल्याला विसर पडत चालला असून या मूलतत्त्वांची जाणीव सर्वसामान्य नागरिक, वकील आणि न्यायाधीशांनादेखील करून देण्याची गरज आहे. हा न्याय साधा नव्हे तर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असून तो देशवासीयांना लवकर मिळायलाच हवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज न्यायव्यवस्थेवर ‘हातोडा’ मारला. घटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाली तरीदेखील सर्वसामान्यांना लवकर न्याय मिळत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावूनही नागरिकांना न्याय मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले असून न्यायाधीशांनी आपण कुठे कमी पडतो याचा विचार करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नव्या अत्याधुनिक इमारतीचे उद्घाटन आज न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास ठाण्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायमूर्ती, वकील व अधिकारी उपस्थित होते. यानिमित्ताने मार्गदर्शन करताना ओक यांनी अत्यंत परखडपणे आपली मते मांडली. ते म्हणाले की, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावूनही नागरिकांना न्याय मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले असून न्यायाधीशांनी आपण कुठे कमी पडतो याचा विचार करणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेतील उणिवा काय आहेत याचा शोध घ्यावा, अशा कानपिचक्याही त्यांनी दिल्या.

ठाण्यात एकेकाळी न्यायालयाबाहेर न्याय दिला जायचा

न्यायालयाच्या चार भिंतींमध्ये आपल्याला न्याय मिळेल असा विश्वास सामान्य माणसाला वाटत असतो. त्यासाठीच ही माणसे न्यायालयात मोठ्या आशेने येतात. पण प्रत्यक्ष न्यायालयात न जाता कुठेतरी न्यायालयाच्या बाहेर न्याय दिला जात होता याचा अनुभव ठाणेकरांनी घेतला आहे. ही वेळ का येते, आपण कुठे कमी पडतो का याचा विचार न्याय यंत्रणेने करावा, असे खडे बोलच न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सुनावले.

विचारस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे कर्तव्य

देशातील नागरिकांना घटनेने स्वातंत्र्य आणि विचारस्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचे रक्षण करणे हे वकील आणि न्यायमूर्ती यांचे कर्तव्य असल्याची जाणीवदेखील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी करून दिली.

• ठाणे जिह्यात 4 लाख 64 हजार 238 खटले प्रलंबित असून त्यापैकी 3 लाख 51 हजार खटले हे फौजदारी आहेत. एकटय़ा ठाणे न्यायालयात 84 हजार खटले प्रलंबित आहेत.
• घटनेला 75 वर्षे पूर्ण होऊनही आपण ज्या पद्धतीने सामान्य नागरिकाला न्याय द्यायला पाहिजे तो देऊ शकत नाही ही व्यथा तुमच्या मनात असली पाहिजे.
• अनेक कार्यक्रमांमध्ये सांगितले जाते की, न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसाचा खूप विश्वास आहे. असे म्हणणे म्हणजे स्वतःची पाठ थोपटवून घेणे आहे. कारण आपण खरे काय ते विसरतो.