राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनी सरकारच्या कोणत्याही विधेयकाला तीन महिन्यांच्या आत मंजुरी देणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला होता. या निर्णयावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली असून न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत, असे विधान केले. आपण अशी परिस्थिती निर्माण करू शकत नाही की, न्यायालयांनी राष्ट्रपतींना निर्देश द्यायला हवेत, असे धनखड या वेळी म्हणाले.
राष्ट्रपतींना विधेयकांवर मर्यादेच्या आत निर्णय घेण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली. भारताने अशा लोकशाहीची कल्पना केली नव्हती. ज्या ठिकाणी न्यायाधीश कायदे बनवतील, कार्यपालिकेचे काम स्वतः सांभाळतील तसेच एक सुपर संसदच्या रुपाने कार्य करतील, असे धनखड या वेळी म्हणाले. संविधानातील कलम 142 अंतर्गत कोर्टाना मिळालेले अधिकार हे लोकशाही शक्तीविरोधात 24 तास उपलब्ध असलेले न्युक्लियर मिसाईल बनले आहे, असेही धनखड म्हणाले. राष्ट्रपती हे खूपच मोठे पद आहे. राष्ट्रपती संविधानाचे संरक्षण करण्याची शपथ घेतात. तर मंत्री, उपराष्ट्रपती, खासदार आणि न्यायाधीशांसह अन्य लोक संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतात, असे धनखड म्हणाले.
