एखाद्या प्रकरणाचे चांगले किंवा वाईट हे मीडियामध्ये दाखवल्या जाणाऱया गोष्टींपेक्षा खूप वेगळे असू शकते. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहमीच सरकारच्या विरोधात निकाल देणे असा होत नाही, मात्र काही दबाव गट न्यायालयांवर दबाव आणण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करून आपल्या बाजूने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतात, असे तत्त्वज्ञान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीशांच्या घरी जाऊन बाप्पाचे दर्शन घेतले आणि आरतीही केली. यावर ते घरी आले त्यात गैर काय, असा पुनरुच्चार सरन्यायाधीशांनी अलीकडेच केला. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा त्यांनी निवृत्तीच्या पाच दिवसआधी सरकारचीच बाजू मांडणारी भूमिका घेतल्यामुळे त्यांच्या विधानाबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
पुढे ते म्हणाले, मी एपासून झेडपर्यंत म्हणजेच अर्णब गोस्वामीपासून झुबेरपर्यंत सर्वांना जामीन दिला आहे. कारण, जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे. हेच तत्त्व प्रामुख्याने पाळले पाहिजे आणि हीच माझी फिलॉसॉपी आहे. परंतु, हे तत्त्व अद्याप ट्रायल कोर्टापर्यंत पोहोचलेले नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी जामिनाबाबतही तारीख पे तारीख देण्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली. दरम्यान, सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले आणि निवडणूक रोखे रद्द केले तेव्हा टीका झाली. खटले निकाली काढण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. सरकारच्या बाजूने निर्णय देणे ही माझी स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही, असेही ते म्हणाले.
सरन्यायाधीश झाल्यानंतर जामीन प्रकरणे निकाली
सरन्यायाधीश पद स्वीकारल्यानंतर मी जामीन प्रकरणांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. कारण हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक खंडपीठाने किमान दहा जामीन प्रकरणांची सुनावणी करावी, असा निर्णय घेण्यात आला. 8 नोव्हेंबर 2022 ते 1 नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात 21 हजार जामिनांची प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. या कालावधीत 21,358 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. याच कालावधीत 967 पैकी 901 मनी लॉण्डरिंग प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. अलीकडच्या काही महिन्यांत मनी लॉण्डरिंगशी संबंधित डझनभर राजकीय खटल्यांमध्ये जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. दरम्यान, उमर खालिदच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल विचारण्यात आले असता एखाद्या खटल्यातील गुण आणि तोटे हे मीडियामध्ये दाखवल्या जाणाऱया गोष्टींपेक्षा खूप वेगळे असू शकतात असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
