देशात संविधानावरून राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी संविधानाबाबत विधान केले. हिंदुस्थानच्या संविधान निर्मितीमध्ये ब्राह्मणांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. संविधान निर्मितीसाठी नेमलेल्या मसुदा समितीतील सात सदस्यांपैकी तीन सदस्य ब्राह्मण होते, असे विधान न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी हे विधान केले.
बंगळुरूमध्ये अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त दोन दिवसीय ब्राह्मण संमेलन आयोजित केले होते. त्या संमेलनाला न्यायमूर्ती दीक्षित उपस्थित होते. जर बी. एन. राव यांनी संविधानाचा मसुदा तयार केला नसता तर संविधान निर्मितीला आणखी 25 वर्षे लागली असती. मसुदा समितीतील सात सदस्यांमध्ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यंगर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगर आणि बी. एन. राव हे ब्राह्मण सदस्य होते. ‘ब्राह्मण’ शब्दाला जातीऐवजी वर्णासोबत जोडले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती दीक्षित म्हणाले.
