वक्फ दुरूस्ती विधेयक आज संसदेत सादर करण्यात आले. या विधेयकावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांनी सरकारला अक्षरश: धारेवर धरले. या विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात विरोधकांची मते वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे हे विधेयकच असंवैधानिक असून जेपीसीचा अहवाल बोगस आहे, असा हल्ला खरगे यांनी सरकारवर केला. त्यामुळे गदारोळ आणखीनच वाढला.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा आज संपला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 10 मार्चपासून सुरू होईल आणि तो 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. लोकसभेत संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी तर राज्यसभेत मेधा कुलकर्णी यांनी या विधेयकातील दुरुस्ती अहवाल सादर केला. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ घातला. कुणी त्याच्याशी सहमत किंवा असहमत असू शकते, परंतु, ते कचऱ्याच्या डब्यात कसे फेकू शकता? असा सवाल खासदार संजय सिंह यांनी केला.
वक्फ नष्ट करण्यासाठी विधेयक आणले– ओवेसी
वक्फ दुरूस्ती विधेयक असंवैधानिक असून संविधानाच्या कलम 14,15 आणि 29 चे उल्लंघन करते. त्यामुळे वक्फ नष्ट करण्यासाठीच हे विधेयक आणले आहे, असा हल्ला एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला. हे विधेयक वक्फला वाचवण्यासाठी नाही तर ते उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि मुस्लिमांकडून मशिदी, दर्गे आणि कब्रस्तान हिसकावून घेण्यासाठी आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
पाच मिनिटात कामकाज गुंडाळले
संसदेत लोकसभेचे कामकाज केवळ पाच मिनिटे चालले. वक्फ बोर्ड विधेयक दुरुस्ती अहवाल लोकसभेत सादर करताच विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. गोंधळातही कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न झाल्याने कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकुब करण्यात आले. त्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरू होताच गोंधळ पुन्हा वाढल्याने अखेर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतही गदारोळातच कामकाज चालले जेपीसी अहवालावर अने सदस्यांनी आक्षेप घेतले. त्यांची असहमतीची नोंद काढणे चुकीचे आहे. संसदीय प्रक्रियेत असे घडत नाही. आमच्यासाठी हा अहवाल खोटा आहे, असा आरोप कामकाजादरम्यान खरगे यांनी केला.
