खोटे गुन्हे दाखल करून पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा निंदनीय प्रकार महाराष्ट्रात सुरू असून, ‘लय भारी’ या यू ट्यूब चॅनेलचे संपादक तुषार खरात हे याचे बळी ठरले आहेत. खरात यांच्यावर विनयभंग, अॅट्रॉसिटी, पाच कोटींच्या खंडणीचे गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. खरात तुरुंगातून बाहेर येऊच नयेत, हा कारवाईमागचा उद्देश आहेच, त्याचबरोबर पत्रकारांवर दहशत बसविणे हादेखील हेतू आहे. याचा मराठी पत्रकार परिषद, पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समिती, डिजिटल मीडिया परिषद निषेध करीत आहे. सरकारने खरात यांच्यावरील खोटे गुन्हे रद्द करावेत आणि त्यांची सुटका करावी, अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी केली आहे.
ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात बातमी केल्यानंतर लगेच तुषार खरात यांच्यावर एकापाठोपाठ एक गुन्हे दाखल झाले. अन्य प्रकरणांत पोलीस ही तत्परता दाखवत नाहीत, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विषयात लक्ष घालून खोटे गुन्हे दाखल करून माध्यमांची गळचेपी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी विनंती एस. एम. देशमुख यांनी केली आहे. तसेच महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
देशमुख म्हणाले, मराठी पत्रकार परिषद तुषार खरात यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. तुषार खरात यांनी बातम्या केल्यामुळे चिडून गोरे यांनी त्यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले, हे स्पष्ट आहे. विषय व्यक्तिगत नसून, पत्रकारितेशी संबंधित आहे. त्यावरून खरात यांच्यावर अॅट्रॉसिटी, विनयभंग आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल करणे संतापजनक आहे. खरात यांनी खोट्या बातम्या दिल्या, असे तुमचे मत असेल तर त्यांच्याविरोधात कोर्टात बदनामीचा दावा दाखल करता येऊ शकतो. पण तसे न करता गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले. याचा अर्थ त्यांना माध्यमांवर दहशत बसवायची आहे. अशा वेळी पत्रकार संघटना गप्प राहिल्या तर हा पॅटर्न राज्यभर राबविला जाईल आणि मग पत्रकारांना काम करणे अवघड होईल, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
गोरेंविरोधात तक्रार करणाऱ्या पीडित महिलेला पुन्हा धमक्या, तुषार खरातसारखे तुझेही हाल करू
तुषार खरात यांनी पाच कोटींची खंडणी मागितली असेल तर त्याचे पुरावे देण्याची नैतिक जबाबदारी गोरे यांची आहे. पत्रकार परिषद घेऊन पुरावे दिले पाहिजेत. पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले पाहिजे, असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.
पत्रकार संरक्षण कायदा होऊनही सरकार तो लागू करत नाही. पुढे जाऊन पत्रकारांवर नजर ठेवण्यासाठी 10 कोटी रुपये खर्च करून सरकार देखरेख सेंटर सुरू करीत आहे. पत्रकारांवर शारीरिक हल्ल्यांच्या घटना राज्यभर वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत व्यक्तिगत राग-लोभ, हेवेदावे, मतभेद बाजूला ठेवून सर्व संघटना आणि पत्रकारांनी एकत्र येत या आव्हानाचा मुकाबला करण्याची गरज आहे. विविध पद्धतीने माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा, पत्रकारांचे मानसिक खच्चीकरण करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, आम्ही हे होऊ देणार नाही, असा इशाराही एस. एम. देशमुख यांनी दिला आहे.
