सर्वसामान्य रुग्णांना वेळीच व योग्य उपचार मिळावा यासाठी राज्य सरकारने महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजनेत सरकारने केलेले बदल विमा कंपन्यांचे खिसे भरण्याची केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. योजनेच्या बदलानुसार दीड लाखाची मर्यादा पाच लाखांची केली, मात्र या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य रुग्णांना मिळत नसून विमा कंपन्यांना फायदा होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना आरोग्य योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने 2017 च्या दरपत्रकात बदलत करत नवीन सुधारित दर पत्रक आणावे आणि तसा जीआर काढावा, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना निवेदन दिले आहे.
राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून अर्थसंकल्पात महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजनेची दीड लाखाची मर्यादा आता पाच लाख केली. तसेच यासाठी लागणारा वाढीव प्रीमियमदेखील महाराष्ट्र सरकार संबंधित एजन्सीला भरणार आहे. परंतु ही योजना जाहीर करीत असताना सरकारचा जो मूळ उद्देश होता की, याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला मिळालेला पाहिजे तो सफल होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण ही योजना मेडिक्लेम काढणाऱया एजन्सीचे खिसे भरण्यासाठी आहे, असे पडवळ यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
एखाद्या सरकारी किंवा निमसरकारी, दवाखान्यात दाखल असलेल्या रुग्णाचे कोणत्याही प्रकारचे ऑपरेशन करायचे असेल तर 2017 च्या सरकारी दर पत्रकानुसार होते, परंतु ऑपरेशनसाठी लागणारी सामग्री कंपनीकडून मात्र आजच्या दराने घ्यावी लागते. म्हणजेच त्या रुग्णाला ऑपरेशनसाठी लागणाऱया अधिकच्या खर्चासाठी हॉस्पिटलमधून इस्टिमेट घेऊन ट्रस्टकडे चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांचा विचार करत 2017 च्या दरपत्रकात सुधारणा करत नवीन दरपत्रक आणावे, तरच सर्वसामान्य रुग्णांना योजनेचा लाभ होईल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
